काठमाडौँ – खाना पकाउने ग्याँस बुलेटमा भारतको एकाधिकार हटाउने भन्दै सरकारले बिनातयारी गरेको निर्णय कार्यान्वयनको मारमा अन्तत: व्यवसायीहरु नै परेका छन्। सरकारले बिनातयारी नेपाली नम्बर प्लेटका बुलेट सञ्चालनको स्वीकृति दिँदा त्यसमा लगानी गरेका व्यवसायीको पाँच अर्ब रुपैयाँ जोखिममा परेको हो ।

सरकारले गत दुई वर्षअगाडी गरेको निर्णयअनुसार स्वीकृति लिएका चारवटा बुलेटहरु तयार भइसकेको भए तापनि सन्चालनको लागि व्यापक अन्यौल देखिएको छ।सरकारले ८ असोज ०७२ मा नेपाल आयात हुने एलपी ग्यास ढुवानी गर्न नेपाली उद्योगहरूको आवश्यकताअनुसार बुलेटहरू राख्न व्यवसायीसँग आवेदन मागेको थियो ।

हालसम्म भारतीय व्यवसायीले उतैको नम्बर प्लेटका बुलेटमा ग्यास आयात गराउँदै आएका छन् । उनीहरुको एकाधिकार अन्त्य हुने कुराबाट उत्साहित नेपाली व्यवसायी अर्बौं लगानी गर्न तयार भएका थिए ।भारतले विष्फोटन खतरामुक्त प्रमाणपत्र (एक्स्प्लोसिभ लाइसेन्स) जारी नगरिदिँदा बुलेट सञ्चालनमा अन्योल देखिएको हो । ग्यास ढुवानीमा भारतले आफ्नो एकाधिकार कायम राख्न चाहेका कारण लाइसेन्स जारी हुन नसकेको लगानीकर्ता व्यवसायीको भनाइ छ ।