काठमाडौं – काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई दिइएको सम्बन्धन ४२ दिनमै खारेज भएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विवादित कलेजलाई दिएको सम्बन्धन बुधबार खारेज गरेको हो ।
त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले १२ साउनमा सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना गरेको भन्दै कलेज सञ्चालनको अनुमति दिएको थियो ।
कर्मचारी र चिकित्सकसमेत नभएको खाली भवनलाई सम्बन्धन दिएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि एक साताअघि त्रिविले अस्पतालबारे सत्य–तथ्य बुझ्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सम्बन्धन खारेज गरेको त्रिविका उपकुलपति तीर्थ खनियाँले बताए ।
त्रिविबाट परशुराम कोइराला, सनद देवकोटा र डा प्रसन्न भट्ट अनुगमनमा गएका थिए । टोलीले बुधबार एक घन्टा लगाएर अस्पतालबारे जानकारी लिएको थियो ।
अस्पताल सञ्चालनमा नरहेको, चालू शैक्षिकसत्रमा पठनपाठन गर्ने गरी बिरामी संख्या नभएको, अधिकांश बेड खाली रहेको र स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अस्पताल सञ्चालन स्वीकृतिसमेत नलिएको प्रतिवेदन अनुगमन समितिले दिएपछि सम्बन्धन खारेज गरिएको खनियाँले बताए ।
यस वर्षको सम्बन्धन खारेज : प्रा. डा. तीर्थराज खनियाँ, उपकुलपति, त्रिवि
सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजका विषयमा ०७१ मा सबै पूर्वाधार पूरा भएको देखिएकाले सम्बन्धन दिन उपयुक्त छ भन्ने मनसायले पत्र त्रिविका नाममा लेखेको थियो ।
हामीले मेडिकल कलेजका विषयमा अरू कुरा हेर्ने अवस्था थिएन । सम्बन्धन दिने विषयमा सातपटकसम्म सर्वोच्चबाट ताकेता आएपछि हामीले दिएका हौँ । सम्बन्धन दिएपछि विभिन्न कुरा उठ्न थाले ।
हामीले पनि अनुगमन समिति गठन ग¥यौँ । अनुगमन गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएको नयाँ मापदण्ड, ०७० अनुसार नभएको र स्वास्थ्यबाट सञ्चालन अनुमति नलिएको पायौँ ।
अस्पताल पनि सञ्चालनमा नरहेको पाइयो । यस्तो अवस्थामा नयाँ शैक्षिक सत्र सञ्चालन गर्न नसक्ने भएकाले यही शैक्षिक सत्रमा कक्षा नचल्ने हुँदा सम्बन्धन खारेज गरेका हौँ ।
सम्बन्धन फिर्ता लिनु सकारात्मक :प्रा. डा. केसी
प्रा. डा. गोविन्द केसीले काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई दिएको सम्बन्धन फिर्ता लिनु सकारात्मक रहेको बताएका छन् ।
बुधबारबाट आमरण अनशन बस्ने बताएका केसीले कलेजको सम्बन्धन खारेज भएसँगै विज्ञप्ति जारी गरेर अनशन स्थगित गरेको बताएका छन् । उनले तत्काल चिकित्सा शिक्षा ऐन आवश्यक भएको पनि बताएका छन्।
‘हामीले दिएका सुझाब र माथेमा प्रतिवेदनअनुसार परिमार्जनसहित चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्ने काममा संसद्ले देखाएको उदासीनताप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन् । उनले भ्रष्टाचार र दण्डहीनता गर्ने व्यक्ति आफ्नो निशानामा रहेकोसमेत बताएका छन् ।
नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्का र आन्तरिक राजस्व विभागका निलम्बित महानिर्देशक चूडामणि शर्मालाई राजनीतिक दलहरूले संरक्षण दिएर भ्रष्टाचार र लुटतन्त्रलाई बढवा दिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
अस्पताल पनि बन्द गर्न पत्राचार
स्वास्थ्य मन्त्रालयले काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्रै अस्पताल सञ्चालन गर्न दिने भएको छ । गत १७ भदौमा अस्पतालको अनुगमन गर्दा मापदण्ड नपुगेको भन्दै मन्त्रालयले अस्पताल बन्द गर्न आग्रह गरेको थियो । अनुगमन शाखाका प्रमुख दीपेन्द्ररमण सिंहको संयोजकत्वमा आठ सदस्यीय समितिले अनुगमन गरेको थियो ।
अस्पताल सञ्चालनका लागि अति आवश्यक पर्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) नै नगरेको पाइएपछि स्वास्थ्यले तत्कालका लागि अस्पताल बन्द गर्न गृह मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ । ‘अस्पताल सञ्चालन स्वीकृतिका लागि इआइए आवश्यक पर्छ । तर, उसले बनाएको छैन ।
त्यसैले तत्काल अस्पताल सञ्चालन रोक्नुपर्छ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालय चिकित्सा महाशाखा प्रमुख डा.भोलाराम श्रेष्ठले भने । उनले सबै प्रक्रिया पूरा गरे सञ्चालन गर्न पाउने बताए ।
‘हामीले अनुगमन गर्दा सबै कागजहरू हेर्यौँ,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७० अनुसार चलेको पाएनौँ । सो आधारमा अस्पताललाई सञ्चालन गर्न उचित नदेखिएकाले बन्द गर्न गृहलाई अनुरोध गरेका हौँ ।’ आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
