काठमाडौँ – पूर्वविशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई मासिक लाखौँको सेवा–सुविधा दिने कानुन निर्माणको अन्तिम चरणमा छ। सरकारले ल्याएको विधेयकमाथि संसद्को राज्यव्यवस्था समितिमा छलफल चलिरहेको छ।
त्यसमै पूर्वसांसदलाई समेत समावेश गरेर आजीवन सेवा–सुविधा दिने व्यवस्था गर्न सांसदहरूले लबिङ सुरु गरेका छन्।
सरकारले ल्याएको विधेयकमा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वसभामुखलाई पूर्वपदाधिकारी मान्दै मासिक तलबसहित अन्य सेवा–सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको छ। तर, छलफलका क्रममा सांसदहरूले पूर्वसांसदलाई पनि आजिवन सुविधाको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।
पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा प्रदान गर्नेसम्बन्धी सरकारले ल्याएको विधेयकमा १४ सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। त्यसमध्ये केहीले पूर्व सांसदलाई पनि सुविधा दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
संशोधन हाल्नेमा कांग्रेसका तप्तबहादुर विष्ट, सञ्जय गौतम, नरबहादुर चन्द, राजीवविक्रम शाह, तारणीदत्त चटौत, एमालेका अग्नि खरेल, माओवादी केन्द्रका रामनारायण बिडारी, जनकराज जोशी, लोकतान्त्रिक फोरमकी कल्पना चौधरी, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी मीना पुन, नेमकिपाका प्रेम सुवाल, डिल्लीप्रसाद काफ्ले र अनुराधा थापामगर छन्।
यस्तो छ सांसदहरूको तर्क राज्य–व्यवस्था समितिले बिहीबार संशोधनकर्तासँग छलफल गरेको छ । सोक्रममा कांग्रेसका तप्तबहादुर विष्ट, सञ्जय गौतम, नरबहादुर चन्द, राजीवविक्रम शाह र लोकतान्त्रिक फोरमकी कल्पना चौधरीले पूर्वसांसदहरूको मर्यादाक्रम निर्धारण गरी उनीहरूलाई स्वास्थ्योपचार, यातायात र अन्य सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेका छन्।
कांग्रेस सांसद शाहले कतिपय पूर्वसांसदहरूको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले स्वास्थ्य उपचारसमेत नपाएको बताए।
‘विकट क्षेत्रमा कतिपय पूर्वसांसदहरू औषधि उपचार गर्न काठमाडौं आउन नसक्ने अवस्थामा मैले देखेको छु । पूर्वसांसदहरूको मर्यादाक्रम निर्धारण गरी उनीहरूलाई औषधोपचार, यातायात र अन्य सुविधा उपलब्ध गराइनुपर्छ,’ उनले भने।
विपक्षमा नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा पूर्वपदाधिकारीको सेवा–सुविधा बढाउने र पूर्वसांसदहरूलाई समेत कानुनमा समेटेर सेवा–सुविधा दिनेबारे नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने विरोध जनाएका छन्।
नेमकिपा सांसद प्रेम सुवालले मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई ध्यान नदिई पूर्वसांसदलाई सेवा–सुविधा दिने हो भने राजनीतिक दल र नेताहरूप्रति जनताको दृष्टिकोण नकारात्मक बन्ने बताए। उनले राज्यकोषबाट सेवा–सुविधा दिएर सम्भ्रान्त वर्ग उत्पादन गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताभित्र नपर्ने बताए । – नयाँ पत्रिकाबाट
