">
काठमाडौँ – नेपाल टेलिकम र एनसेलले सरकारलाई रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष र अग्रिम फ्रिक्वेन्सी लगायतका शीर्षकमा ७ अर्ब ७६ करोड १ लाख रुपैयाँ राजस्व बुझाएका छन् ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको कानुनी प्रावधान अनुसार सेवा प्रदायकहरूले आफ्नो वार्षिक आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा योगदानका रुपमा बुझाउनुपर्दछ ।
मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेलले राजस्व स्वरुप सरकारलाई कुल ४ अर्ब ४२ करोड १७ लाख रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएको छ भने टेलिकमले कुल ३ अर्ब ३३ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बुझाएको छ ।
अघिल्लो वर्ष टेलिकमले कुल १८ अर्ब १७ करोड ७० लाख रुपैयाँ राजस्व बुझाएको थियो भने एनसेलले कुल २२ अर्ब ४० करोड ४८ लाख रुपैयाँ राजस्व बुझाएको थियो ।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले हरेक आर्थिक वर्ष अग्रिम रूपमा फ्रिक्वेन्सी दस्तुर बुझाउनुपर्ने हुन्छ । यस अनुरुप एनसेलले १ अर्ब २ करोड रुपैयाँ र टेलिकमले ९९ करोड ८४ लाख रुपैयाँ नेपाल सरकारलाई बुझाएको छ ।
