काठमाडौँ  – निर्वाचन आयोगले पदावधि सकिने बेलामा पूर्वसांसदले बाँडेका १० अर्ब रूपैयाँका योजना रद्ध गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले सो रकम बाँडफाँडबारे अनुगमन गरि सोमबार बेलुकासम्म प्रतिवेदन बुझाउन ७७ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई निर्देशन समेत दिएको छ । निर्वाचनको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र विश्वासनीयता कायम राख्न सांसद्कै पदावधि नरहेको अवस्थामा रकम खर्च गर्न नमिल्ने भन्दै आयोगले सो योजना रद्ध गरेको हो ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आचारसंहिता पालना गर्ने सन्दर्भमा बजेट बाँडफाँट गर्दा निर्वाचन प्रभावित हुने आयोगको ठहर छ ।