सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मान चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय खारेज गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले चिनियाँ कम्पनी गेजुवा ग्रुपसँग भएको सम्झौता खारेजको निर्णय गरेको ऊर्जामन्त्री कमल थापाले जानकारी दिएका छन् ।
अनियमित र हचुवा ढंगले सम्झौता भएको भन्दै मन्त्री थापाले संसदीय समितिको निर्देशन बमोजिम खारेज गरिएको बताए ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्व रहेको सरकारका पालामा यो सम्झौता हुँदा कांग्रेस सरकारको प्रमुख घटक थियो । कांग्रेसको समेत संलग्नतामा रहेको क्याबिनेटले बूढीगण्डकी निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको थियो । यो आयोजनालाई चीनले नेपालकै आग्रहमा ‘वन बेल्ट वन रोड’ अवधारणा (ओबीओआर)मा समेत राखिसकेको छ ।
तर, चिनियाँ कम्पनीले स्थलगत अध्ययनसमेत थालिसकेका बेलामा सरकारले अनियमित र हचुवा ढंगले सम्झौता भएको भन्दै उक्त सम्झौता खारेज गरिदिएको छ । सरकारले संसदीय समितिको निर्देशन बमोजिम सम्झौता खारेज गरिएको जनाएको छ ।
बुढीगण्डकी आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णयको नयाँशक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले पनि विरोध गर्दै आएका छन् ।
थापालो लेखेका छन्, ‘अनियमित र हचुवाढंगले गेजुवा ग्रुप संग गरिएको बुढि गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको समझौता संसदिय समितिहरुको निर्देशन बमोजिम आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले खारेज गरेको छ ।’
