काठमाडौँ – कमल थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्र फर्काउने संकल्पसहितको चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
ललितपुरस्थित हिमालय होटलमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्रमा नेपालको भूराजनैतिक अवस्था एवं धार्मिक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेशको पृष्ठभूमिमा चुनावी राजनीतिभन्दा माथि रहेको तथा सबैले सम्मान र विश्वास गर्ने एउटा साझा संस्थाको रुपमा राजसंस्था आवश्यक छ भन्ने उल्लेख छ ।
सार्वभौमसत्ता जनतामा निहीत रहने, देशको शासन जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले गर्ने तथा संसदको परिधि र संविधान अन्तर्गत राष्ट्रियता र सांस्कृतिक एकताको प्रतिकको रुपमा संवैधानिक राजसंस्था रहने उसले बताएको छ ।
अबको राजसंस्था परिवर्तनका पक्षधरहरुलाई समेत चित्त बुझ्ने सहमति र सम्झौताको साझा संस्था हुने भन्दै राजसंस्था सहितको लोकतन्त्रको अवधारणा त्यस्तो सम्झौताको सुत्र हुन सक्ने राप्रपाले बताएको छ ।
साथै राप्रपाले नेपाललाई हिन्दुराष्ट्र बनाइनुपर्ने अडान घोषणापत्रमा दोहोर्याएको छ ।
राप्रपाले आफ्नो घोषणापत्रमा ४० बुँदे संकल्प यस्ता छन्ः
१. राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता, एकता एवं स्वतन्त्रताको संरक्षणप्रति राप्रपा सदैव सचेत र प्रतिवद्ध रहने छ ।
२. सुन्दर, सबल, समतामूलक एवं समृद्ध राष्ट्र नेपाल निर्माण गर्ने लक्ष्य प्राप्तिका निमित्त राप्रपाले सनातन हिन्दुराष्ट्र, राजसंस्थासहितको लोकतन्त्र, सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली र आर्थिक उदारवादलाई चार प्रमुख बैचारिक आधारस्तम्भका रुपमा आत्मसात गरेको छ ।
३. जनताविना राष्ट्रको परिकल्पना हुन सक्दैन । जनता राष्ट्रका आत्मा हुन् । राष्ट्रियता बलियो हुन राष्ट्र बलियो हुनु पर्दछ , अनि राष्ट्र बलियो हुन जनता बलियो हुनु पर्दछ । जनतालाई बलियो बनाउनु भनेको प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउनु हो ।
त्यसैले, नेपालको संविधान (२०७२) को परिधिभित्र रही लोकतान्त्रिक विधि र प्रकृयाबाट जनमन जिति नेपालमा सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रुपान्तरण गर्नु नै राप्रपाको अभीष्ठ हो । यही महान् लक्ष्य सहित राष्ट्रियताको संरक्षण, प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण एवं नेपाली जनताको आर्थिक समृद्धिको चाहना परिपूर्तिका लागि राप्रपा तपसिलका संकल्पहरु गर्दछ र मिसन मोडका रुपमा अगाडि बढ्ने प्रण गर्दछ ।
१. सबै धर्मका बीचमा समानता र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको नेपाली पहिचानको रुपमा सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दु राष्ट्र पुनस्थापना गर्छौं ।
२. दीर्घकालीन महत्व राख्ने राष्ट्रिय विषयहरुमा जनताको राय वुझ्न जनमत संग्रहको विधि अबलम्बन गर्छौ ।
३. महिलाको सुरक्षा, स्वाभिमान, सम्मान र समानताकोलागि सशक्तीकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिने छौ ।
४. नेपाल बन्दजस्ता कार्यक्रमहरु कहिले पनि गर्ने छैनौ ।
५. नेपालको राष्ट्रियतामा आंच आउने कुनै कार्य गर्ने छैनौं र राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषयमा कसैसंग कुनै सम्झौता गर्ने छैनौं ।
६. अल्पसंख्यकहरुको सुरक्षा र संरक्षण सदैव लागिरहने छौ ।
७. स्वास्थ्य सुविधालाई पहुचँयोग्य, गुणात्मक, सस्तो एवं सर्वसुलभ वनाउने छौ ।
८. राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक हित र वातावरणीय संरक्षणको निमित्त आवश्यक देखिएका बाहेक अन्य सबै आर्थिक क्रियाकलापवाट राज्यको संलग्नता क्रमशः हटाउर्दैँ लाग्ने छौ ।
९. ग्रामीण इलाकामा बैक शाखा विस्तार गर्ने र प्रत्येक नागरिकको बैक खाता खोल्ने व्यवस्था गर्नेछौं ।
१०. रुग्ण एवं वन्द भएका औधोगिक प्रतिष्ठानहरुलाई पुनसंचालन गर्नेछौं ।
११. काठमाण्डुको बीर अस्पताल सरहका अस्पताल सातै प्रदेशमा निर्माण गर्नेछौं ।
१२. शैक्षिक क्षेत्रमा विद्यमान पार्टीकरण र भागवण्डालाई अन्त्य गर्नेछौं र शिक्षालाई राजनीतिको प्रत्यक्ष प्रभावबाट मुक्त तुल्याउने छौं ।
१३. एक घर एक रोजगारीको अवधारणा कार्यान्वन गर्नेछौं ।
१४. सदाको लागि लोडसेडिंग अन्त्य गर्नेछौं ।
१६. आर्थिक तथा व्यावसासयक क्षेत्रमा सिण्डिकेट प्रथा र कार्टेलिंगलाई निरुत्साहित गर्नेछौं ।
१७. जलश्रोतको एकीकृत विकासको लागि एकिकृत जलस्रोत मन्त्रालयको पुनस्र्थापना गर्नेछौं ।
१८. अपराधीको राजनीतिकरण र राजनीतिलाई अपराधीकरणबाट पूर्णतः मुक्त राख्न कटिबद्ध छौं ।
१९. प्रशासनलाई राजनीतिकरणको प्रकोपबाट पुर्णतः मुक्त तुल्याउने छौं ।
२०. राष्ट्रिय स्वार्थ र स्वाभिमान रक्षाका लागि असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्वन गर्छौं ।
२१. विदेशी लगानी अभिवृद्धिका निमित्त आर्थिक कुटनीतिलाई जोड दिनेछौं ।
२२. आर्थिक वृद्धिदर बढाउन जनमुखी भूमिसुधार लागु गर्नेछाैं ।
२३. सबैलाई शिक्षा भन्ने मान्यता अनुरुप विद्यमान शिक्षा प्रणालीमा आमूल सुधार गर्न तत्काल ‘राष्ट्रिय शिक्षा सुधार आयोग’ गठन गर्नेछौं ।
२४. उच्च शिक्षा आर्जन गर्न चाहने गरीब तर जेहन्दार विद्यार्थीलाई विनाधितो दीर्घकालीन शैक्षिक ऋण पाउने व्यवस्था गर्नेछौं ।
२५. प्रत्येक नागरिकको जिऊ–धनको सुरक्षाको ग्यारेण्टीका साथ कुनै पनि प्रकारका हिंसा र आतंकलाई जरैदेखि निर्मूल गर्नेछौं ।
२६. निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र र जनताको प्रत्यक्ष साझेदारीमार्फत आर्थिक क्रान्तिलाई अगाडि बढाउनेछाैं।
२७. प्रत्येक नेपालीले विना कुनै झन्झट/दुःख/अवरोध नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनुपर्छ । कुनै पनि नेपाली नागरिक नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनबाट वञ्चित नहोस् भन्ने मान्यतालाई दृढतापूर्वक पालना गर्छ ।
२८. पारदर्शिता, जवाफदेहिता र कानुनी राज्यजस्ता मान्यता र सिद्धान्तलाई अबलम्वन गरी भ्रष्टाचार शुन्य प्रशासनको प्रत्याभुति दिलाउछौ ।
२९. खेलकुद, साहित्य, कला, संस्कृति र चलचित्रको उत्थानमा विशेष जोड दिनेछाैं ।
३०. प्रत्येक नगरपालिकालाई स्मार्ट सिटीका रुपमा बिकास गर्ने छौं ।
३१. १० बर्षमा १० हाजार मेघावट विद्युत्त उत्पादन गर्ने योजना कार्यान्वन गर्नेछाैं ।
३२. सबै प्रकारका जातीय भेदभाव र शोषणको अन्त्य गर्नेछौं ।
३३. जनकपुर र लुम्बिनीलाई क्रमशः मिथिला र बौद्ध संस्कृतिको वृहत केन्द्रका रुपमा बिकास गर्नेछौं ।
३४. बिदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरुले समेत मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्नेछौं ।
३५. नेपालका आदिवासी जनसमुदायका रुपमा खस आर्य ब्राम्हण क्षेत्री, दशनामी र ठकुरीहरुको अलग पहिचान कायम गर्नेछौं ।
३६. विपन्न परिवारका छोराछोरी जन्मिना साथ राज्यले प्रतिशिशु एकमुष्ठ रु. ५००० सुपोषण अनुदान प्रदान गर्नेछाैं ।
३७. २०० देखि ३०० मेगावाट सम्मका मझौला एवं जलाशययुक्त बहुउद्देशीय जलबिद्युत आयोजनाहरु सातै प्रदेशमा निर्माण गर्नेछौ ।
३८. काठमाण्डु हेटाैंडा जोड्ने सुरुङमार्ग, काठमाण्डु जुम्ला राजमार्ग, काठमाण्डु बाहिरी चक्रपथ, तराईको मेची महाकाली हुलाकी राजमार्ग, मध्य पहाडी राजमार्ग, काठमाण्डु तराई फास्टट्रयाक, मेचीकाली विद्युतीय रेलमार्ग, कोशी तथा नारायणी नदीमा जलमार्ग जस्ता यातायातको संजाल निर्माण गर्नेछौं ।
३९. आर्थिक गतिविधिको व्यापक बिस्तार, सिप बिकास, वित्तीय व्यवस्था, स्वरोजगार कार्यक्रम जस्ता कार्यहरुको माध्यमबाट रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने बिशेष कार्ययोजना कार्यन्वन गर्नेछौं ।
४०. राष्ट्रिय सुरक्षाको अन्तिम किल्लाका रुपमा रहेको नेपाली सेनाको परम्परागत गौरवलाई अक्षुग्ण रुपमा कायम राख्दै समय अनुसार सुधार गरिने छ । देशको अखण्डता र सार्वभौमिकताको रक्षाका लागि समयानुकल सीप र दक्षताको अभिवृद्धि गरी सक्षम र सबल राष्ट्रिय सैन्य शक्तिका रुपमा नेपाली सेनाको आधुनिकीकरणमा जोड दिनेछौं । – काठमाडौँ टुडे
