काठमाडौं – राजनीतिक सहमति नभएपछि सरकारले मंगलबार एक्लै सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानीबारे निर्णय गर्न लागेको छ । सहमतिको लागि भन्दै सरकारले दुई पटकसम्म पाँच पार्टीलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो तर नेकपा एमालेका कारण सहमति भएको थिएन ।

नेपाली काँग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले राजनीतिक सहमतिमै प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी तोक्ने बताउँदै अाएपनि निर्वाचन अायोगले डेटलाइन नै तोकिदिएको छ । अायोगले माघ ४ गते सम्म प्रदेश प्रमुख नतोके माघ २४ मा राष्ट्रिय सभा निर्वाचन गर्न नसकिने चेतावनी दिएको छ ।

मुख्यगरी अस्थायी राजधानीबारे धेरै ठाउँमा भइरहेको अान्दोलन र हुन सक्ने अान्दोलनबाट अाउन सक्ने दोषको जिम्मा लिन नचाहेकै कारण सरकारले पटक पटक प्रयास गरेपनि निर्णय गर्न सकेन भने एमाले र माकेले सहमति दिन सकिरहेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार अाज बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको कार्य सञ्चालन गर्ने गरी अस्थायी केन्द्र तोक्न लागेको हो। दिउँसो ४ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्न तयारी भइरहेको बताइएको छ ।

सरकारले अहिले हुन सक्ने सम्भावित विरोधलाई ध्यानमा राखेर उच्च अदालत भएकै ठाउँमा प्रदेशको केन्द्र तोक्ने तयारी गरेको छ । यसअघि निर्वाचन अायोगले पनि राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मतदान केन्द्र पनि उच्च अदालत रहेको ठाउँमा तोकेको छ ।

त्यसैगरी प्रदेश प्रमुखको लागि पूर्वसचिव एवं निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त दोलखबहादुर गुरुङ, मोहनराज मल्ल, अनुराधा कोइराला, रत्नेश्वरलाल कायस्थ, उमाकान्त झा, दुर्गाप्रसाद खनाललगायतलाई सिफारिस गर्ने गरी प्रस्ताव तयार भएको छ। त्यस्तै पूर्व प्रधानसेनापति रुकमांगत कटुवालले पनि प्रमुखको लागि लविङ गरिरहेका छन् ।