
काठमाडौं – स्थानीय तहलाई बर्षको सुरुमै सीधै पैसा दिँदा समस्या आएपछि सरकारले आगामी आर्थिक बर्षदेखि यो प्रणाली खारेजीको तयारी गरेको छ ।
मुलुक संघीयतामा गएसँगै सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा स्थानीय तहलाई उनीहरुको सञ्चित कोष्मा सीधै दुई खर्च २५ अर्ब रुपैयाँ पठाईदिएको छ ।
चालु आर्थिक बर्षको सुरुकै दिन साउन १ मा स्थानीय तहका लागि नगद दिँदा सरकारलाई समस्या परेपछि यो प्रणाली परिवर्तन गर्न लागएको हो ।
अहिलेको व्यवस्थालवाई निरन्तर दिने हो भने सरकारी कोषमा नभए पनि ासनउको पहिलो दिन स्थानीय तहलाई पैसा दिनुपर्नेछ । आजको नागरिक दैनिकमा यो खबर छ ।
Cinema Portal
Election Portal
Share Dhani Portal
Unicode Page
English Edition
Share Training
PREMIUM
सुन-चाँदीको भाउ
विदेशी विनिमयदर
मिति रुपान्तरण
पेट्रोलको भाउ
तरकारी/फलफूल भाउ
आर्थिक राशिफल
आजको मौसम
AQI Page








प्रतिक्रिया दिनुहोस्