श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले तोकिएको र सम्झौता बमोजिम पनि कामदारलाई पारिश्रमिक नदिने रोजगारदाताहरुलाई कस्न यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो । यस्तो भएमा न्युनतम् पारिश्रमिक लागू हुने र कागजमा मात्रै धेरै तलव देखाउने तर, नदिने प्रवृत्ति अन्त्य हुने विश्वास सरकारको छ ।

विद्यालय, अस्पताल, बैंक तथा वित्तीय संस्था र केही प्राइभेट ब्यापारिक र्फममा काम गर्ने कामदारहरु अत्यन्तै कम पारिश्रमिकबाट पीडित हुनुपर्ने अवस्था देखिएपछि सरकारले यो तयारी थालेको हो ।

‘निजी अस्पतालहरुले नसर्हहरुलाई २५ हजारको तलब दियौं भनेर देखाए पनि तर, ९ हजार पनि नदिने रहेछन्,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो,’निजी विद्यालयमा पढाउनेहरु पीडित छन् । कागजमा धेरै तलव दिएको देखाउने काम भने भइरहेको छ । त्यसैले बैंकमार्फत नै तलव भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेका हौं ।’

यो व्यवस्थापछि कम्पनी तथा र्फमहरु नवीकरण गदा बैंकमार्फत दिएको कर्मचारीको तलव विवरण बुझाउनुपर्नेछ । यदि न्युनतम् पारिश्रमिक लागू नगर्नेहरुलाई सरकारले श्रम अडिटमार्फत कारवाही पनि गर्न सक्नेछ ।

यो व्यवस्थापछि सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुने रकम पनि बढ्नेछ । अहिले धेरै र्फमहरुले समाजिक सुरक्षा कोषका लागि कामदारको तलवबाट १ प्रतिशत समाजिक सुरक्षा रकम काटे पनि जम्मा गरिरहेका छैनन् । जम्मा गर्नेहरुले पनि तलव कम देखाएर फाइदा लिइरहेका छन् ।

यसैगरी सरकारले साउन १ गतेदेखि मजदुरको नयाँ न्युनतम् पारिश्रमिक तोकेर लागू गराउन गृहकार्य पनि गरिरहेको मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण ज्ञावालीले जानकारी दिए । त्यसका लागि ऐनले गरेको व्यवस्था बमोजिम न्युनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समिति गठनको तयारी भइरहेको छ ।

सरकारले अब मजदुरको न्युनतम् तलव १५ हजारभन्दा माथि लैजाने योजना बनाएको छ । तर, समितिले गर्ने सिफारिसका आधारमा मन्त्रालयले त्यसको अन्तिम निर्णय लिनेछ । ट्रेड युनियनहरुले पनि अहिले ९ हजार ७ सय रुपैयाँ रहेको न्युनतम तलवले श्रमिक बाच्नसक्ने अवस्था नरहकाले १५ हजारभन्दा बढी बनाउन माग गरिरहेका छन् ।

यसपटक घरेलु कामदारको पनि तलब तोक्ने तयारी भइरहेको छ । अहिलेसम्म औद्योगिक र संस्थागत मजदुरका लागि मात्रै न्युनतम् तलव तोक्ने गरिएकोमा अब भने घरेलु कामदारको तलव पनि तोक्निे गरी श्रम मन्त्री बिष्टले काम अघि बढाएका छन् ।