काठमाडौं – प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु कुन सरकारको मातहतमा रहने बिवाद चलिरहेका बेला गृहमन्त्रालयले कानुन निर्माण गरी समस्या हल गर्ने प्रयास गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई केन्द्रीय सरकारको मातहत रहनेगरी कानुन निर्माण गरिरहेको गृहमन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । केन्द्रीय सरकारको प्रतिनिधिका रुपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिल्लामा राख्ने गरी कानुन निर्माण भइरहेको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी स्थानीय, प्रदेश वा संघिय कुन सरकारको मातहतमा रहने भन्ने बिषयमा अन्यौलता थियो । स्थानीय तहले आफ्नो मातहतमा रहनु पर्ने माग गर्दै आएको छ भने प्रदेशले आफ्नो मातहतमा राख्ने तयारी गरेको छ । तर प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु भने केन्द्रीय सरकारको मातहतमा आफुहरुलाई राख्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । अन्तः उनीहरुको मागलाई सम्वोधन गर्न गृहमन्त्रालयले कानुन निर्माण गरिरहेको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई केन्द्रीय सरकारको मातहतमा राख्ने गरी गृहमन्त्रालयले कानुन बनाएपछि स्थानीय र प्रदेश सरकार असन्तुष्ट हुने भएका छन् । गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्टिय सुरक्षा समिति बनाउने र त्यस मातहत प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने ब्यवस्था कानुनमा गरिएको छ । जिल्लाको सम्पूर्ण सुरक्षाको जिम्मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिने तयारी गरिएको छ ।