• अर्थ सरोकार सम्बाददाता 

काठमाडौँ- यहि साउन १, २०७५ देखि पेन्सन खारेज हुने भएको छ । सरकारले पेन्सनको भार थेग्न नसक्ने भएको भन्दै यस्तो नियम ल्याएको हो । सरकारले बजेटमार्फत आगामी आर्थिक वर्षबाट योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण योजना लागू गर्ने बताएको छ । अवको नियमअनुसार २०७५ साउन १ गतेदेखि नियुक्त हुने सरकारी कर्मचारीहरुले पेन्सन पाउने छैनन् । यसले सरकारी कर्मचारीहरुलाई तनाव सिर्जना भएको अनुमान धेरै ठाउँबाट आएको छ । मंगलबार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।

नयाँ नियम अनुसार तर, कसैले पनि मासिक पेन्सन पाउने छैन । यसको सट्टामा अब साउन १ गतेदेखि नियुक्त हुने कर्मचारीहरुको तलबबाट निश्चित प्रतिशत रकम सरकारले काट्ने छ भने निश्चित प्रतिशत रकम सरकारले थपेर एउटा कोषमा जम्मा गरिदिने छ भने सेवा निवृत्त भएपछि सो रकम कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइने छ । नयाँ व्यवस्थाका लागि हालको निजामती सेवा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको तयारी पनि सरकारले अगाडी बढाउने भएको छ ।