सिमकोट – आर्थिक वर्ष २०७३–७४ मा हुम्ला जिल्लाका सरकारी कार्यालयको बेरुजु रु ३३ करोड ७२ लाख ५५ हजार ४३९ रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औँल्याएको छ । यो बेरुजु रकम जिल्लाका ३२ मध्ये १५ वटा सरकारी कार्यालय र पाँच वटा गाउँपालिकामा कूल बजेटको १६ प्रतिशत बेरुजु रहेको हो ।
गत आर्थिक वर्षमा जिल्लाको कूल बजेट रु दुई अर्ब ६७ करोड १४ हजार ५३३ रहेकामा बेरुजु रकम रु ३३ करोड ७२ लाख ५५ हजार ४३९ रहेको थियो ।
मालपोत कार्यालय सबैभन्दा रु १७ करोड ८५ लाख ९७ हजार ९८५ बेरुजु रहेको छ भने स्वास्थ्य, स्थानीय विकास कोष, जिल्ला प्राविधिक, कृषि विकास, खानेपानी तथा सरसफाइ सबडिभिजन कार्यालय, दुर्गम क्षेत्र, सिँचाइ सबडिभिजन, पशुसेवा, आलुबाली, जिल्ला शिक्षा, घरेलुु तथा साना उद्योग विकास समिति, जिल्ला वन, सिमकोट–हिल्सा सडक आयोजना र जिल्ला समन्वय समितिमा पनि बेरुजु रहेको पाइएको छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा दोहोरो तलब भुक्तानी गरेको, आय कर कट्टी नगरेको, सामाजिक सुरक्षा कर कट्टी नगरेको, जिल्ला बाहिर रहेकालाई समेत स्थानीय भत्ता दिएको, एउटा सामानलाई १५ पटकसम्म मर्मत गरेको, असम्बन्धित शीर्षकमा खर्च गरेको, जिल्लाको दररेटभन्दा बढी दरमा भुक्तानी गरेको औँल्याएको छ ।
प्रतिवेदन सर्वजनिक भएको चार महिना भए पनि कुनै कार्यालयले बेरुजु संपरीक्षणमा तदारुकता नदेखाएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख राजन रेग्मीले बताए । खर्च जथाभावी गर्ने तर त्यसलाई संपरीक्षण गर्नेतर्फ कसैको ध्यान जान नसकेको उनको भनाइ थियो ।
