काठमाडौं – नर्स पढ्ने तयारी गरिरहेकाहरुको लागि दुःखद् खबर छ । शूल्क घटाउन पर्ने अभिभावको माग गरिहेको बेला शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले नर्सिङ शिक्षामा शूल्क वृद्धिको तयारी गरेका छन् । निजी नर्सिङ शिक्षण संस्थाका संचालकसँगको भेटपछि मन्त्री पोखरेल शूल्क बढाउन सहमत भएका हुन् ।
मन्त्री पोखरेलले भर्ना खुला गरिसकेको अवस्थामा पनि शूल्क बढाउने तयारी गरेपछि विभिन्न प्रश्न खडा भएका छन् । आर्थिक प्रभावमा परेर मन्त्री शूल्क बढाउन तयार भएको आवाज फेरि उठेका छन् । यसले नर्सिङ शिक्षालाई सर्वसाधारण नागरिकका छोराछोरीको पहुँचबाट टाढा पुर्याउन मन्त्री नै लागेको अारोप लागेको छ ।
आजको नेपाल समाचापत्रका अनुसार, सरकारद्वारा गठित प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक परिषद अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमको शुल्क निर्धारण तथा छात्रवृतीमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई सेवामा लगाउने आधार सम्बन्धी समितिले सिफारिस गरेको डेढ महिनासम्म प्रतिवेदन नबुझेका मन्त्री पोखरेलले भर्ना खोले लगत्तै प्रतिवेदन बुझेर शुल्क वृद्धी गर्न लागेका हुन् ।
शिक्षा विभागका निर्देशक दीपक शर्माको संयोजकत्वमा गत बैशाखमा गठित समितिले जेठमा प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । समितिले पटक पटक आग्रह गर्दा समेत समय नभएको भन्दै वेवाःता गरेका मन्त्री पोखरेलले भर्ना खुले लगत्तै असार १९ गते प्रतिवेदन बुझेका थिए ।
नौ सदस्यीय समितिमा रहेका अभिभावक संघ नेपाल र राष्ट्रिय अभिभावक संघले विद्यार्थीलाई थप भार पर्ने जनाउदै नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए ।
संविधानको धारा ३१ को उपधारा २ बमोजिम प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभुत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क पाउने हक हुनेछ भन्ने उल्लेख गरे अनुसार संविधानको शिक्षा सम्बन्धी भावना र मर्मलाई आत्मसात गर्दै थप शुल्कको भार राज्यले नै बेहोर्नुपर्ने जनाउदै प्रतिवेदनमा नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए ।
दुवै अभिभावक संघले अहिलेको अवःथामा शुल्क वृद्धी गर्न नहुने राय दिएका थिए । राष्ट्रिय अभिभावक संघका अध्यक्ष धर्मदत्त देवकोटा र अभिभावक संघ नेपालका पुर्व अध्यक्ष शुप्रभात भण्डारीले भर्ना खुलिसकेको अवस्थामा शुल्क वृद्धी गर्न नहुने बताएका थिए । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री पोखरेलले निजी नर्सिङ संस्थाको दवावमा शुल्क वृद्धी गर्न लागेको आरोप लगाएका छन् ।
अन्तिम समयमा आएर शुल्क वृद्धी गर्नुको आसय आर्थिक चलखेल नै हो–स्रोतले भन्यो । निजी संचालकले मन्त्रालयमै गएर शुल्क वृद्धी गर्न दवाव दिएका छन् । समितिका एक सदस्यले ढिलो प्रतिवेदन बुझ्नुको आसय शुल्क वृद्धीसंगै आर्थिक चलखेल जोडिएको आरोप लगाए ।
शुल्क वृद्धी गर्नु थियो त एक महिना अघि नै प्रतिवेदन बुझेर किन गरिएन ? अहिले भर्ना खोली सकेको अवस्थामा शुल्क वृद्धी गर्नु लगत मनसाय हो–एक सदस्यले भने । हामीले शुल्क नबढाउने भनेका थिएनौ, तर अन्तिम समयमा विद्यार्थीलाई भार पर्ने गरी वृद्धी गर्दा समःया पर्ने सुझाव दिएका हौ–दुई अभिभावक संघको आरोप छ ।
यो वर्षबाट शुल्क वृद्धी भए निजी नर्सिङ संस्थामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले झण्डै एक लाख रुपिया बढी तिनुपर्छ । समितिले सिफारिस गरे अनुसार नया शुल्क निर्धारण गर्दा विद्यार्थीले ५ लाख ६४ हजार ३ सय रुपिया तिर्नुपर्छ । अहिले ४ लाख ७५ हजार रुपिया छ । ट्रष्ट र सहकारीबाट संचालित नर्सिङ कार्यक्रमको शुल्क घटाएको छ ।
मुनाफा आउने संस्थाले संचालित गरेको नर्सिङको शुल्क बढाउन खोजेर सरकारले अन्याय गरेको अभिभावकको आरोप छ । प्रतिवेदनमा स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिले आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्र पर्ने भएकोले सबै सिटिइभिटी अन्तर्गत संचालित सबै संःथाको शुल्क निर्धारण स्थानीय निकायकै सहकार्यमा हुनुपर्ने जनाएका छन् ।
