काठमाडौँ – संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले स्थानीय तहलाई आफै कर्मचारी राख्न दिने अवस्था नरहेको बताएका छन् ।
मंगलबार राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री पण्डितले अहिले नासु र खरिदार तहका कर्मचारी बढी आवश्यक रहेको र लोकसेवा आयोगले सोही तहका दुई हजारको अन्तरवार्ता लिइरहेकोले तत्काल समस्या समाधान हुने दावी गरे ।
‘प्रदेश लोकसेवा आयोग नबनेसम्म सम्बन्धित मन्त्रालयको आवश्यकता अनुसार केन्द्रले विज्ञापन गर्ने र कर्मचारी पठाउने छ,’ मन्त्री पण्डितले भने, ‘हामी स्थानीय तहलाई आफै कर्मचारी राख्न दिने अवस्थामा छैनौं ।’
मन्त्री पण्डितले अहिले तत्कालका लागि काठमाण्डुमा बढी भएकाहरुलाई बाहिर पठाउने काम गरिरहेको बताए । तर, कर्मचारीहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा जान नखोज्ने प्रवृत्ति रहेको उनले बताए ।
कर्मचारीहरूले केन्द्र छोड्न नमानेपनि स्थानीय तह र प्रदेशमा जाने कर्मचारीहरूको केन्द्रसँगको सम्पर्क भने नटुट्ने मन्त्री पण्डितको भनाइ छ ।
बैठकमा मन्त्री पण्डितले मालपोत, यातायात, अध्यागमन, वैदेशिक रोजगारी, भन्सार लगायतका कार्यालयमा नयाँ कर्मचारी मात्रै राख्ने तयारी गरिएको समेत जानकारी दिएका छन् ।
सुरुमा काम चलाउन कर्मचारी बढी भएको ठाउँबाट कम भएको ठाउँमा पठाइएकोले कर्मचारीको अभाव भएको उनको भनाइ छ । केही ठाउँमा भने नयाँ दरबन्दी थप्नु परेको मन्त्री पण्डितले बताए ।
संघीय निजामति ऐन प्रक्रियामा अगाडि बढाइएको भन्दै मन्त्री पण्डितले कर्मचारी समायोजनको कामलाई आगामी पुस मसान्तसम्म सक्ने दावी समेत गरे ।
