काठमाडौं – कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले संविधानले प्रदत्त गरेका अधिकारमा प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्दा संघीयता दिगो नहुने बताएका छन । संविधानले नै दिएको अधिकारमाथि प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्न नहुने भन्दै शाहीले संविधान अनुसार नै संघीय सरकारले मुख्यमन्त्रीहरुलाई अधिकार दिनु पर्ने वताए । मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘संविधानले दिएको अधिकारलाई प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन् भन्ने विश्वास हामीलाई छ, हस्तक्षेप भयो भनेत संघीयताको विकास कहाँबाट हुन्छ उनको प्रश्न थियो ।’

तर, अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरुबीच द्वन्द्व बढ्यो भन्ने हल्ला चाही सत्य नरहेको मुख्यमन्त्री शाहीले स्पष्ट पारेका छन् । ‘केही दिनअघि गण्डकी प्रदेशमा अन्य ६ वटा मुख्यमन्त्रीहरुले छलफल गर्नुभएकोसम्म थाहा छ, मलाई त कर्णाली प्रदेश कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने मात्रै हुटहुटी छ,’ आज आयोजित साक्षात्कारमा मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘त्यसैले संविधान अक्षरंश पालना गर्नुको अर्को कुनै विकल्प छैन् ।’

मुख्यमन्त्री शाहीले अहिले आरोप–प्रत्यारोप गर्ने बेला नभएको भन्दै संविधानको बर्खिलापमा कोही पनि जान नहुने बताए । ‘संघीय सरकारले नीति बनाउने हो । प्रदेश सरकारले योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने हो । स्थानीय सरकारले जनतालाई सेवा दिने हो,’ उनले अघि भने ।

कर्णाली प्रदेशको परिचय बदल्नको लागि केही समय लाग्ने बताउँदै मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णाली प्रदेश सम्पूर्ण रुपमा धनी प्रदेश भएको दाबी गरे । ‘कर्णाली प्रदेश स्वर्ग हो । प्राकृतिक, भौगोलिक, साँस्कृतिक र उत्पादन यी सबै रुपमा कर्णाली प्रदेश अब्बल छ । केही विकास, स्वास्थ्य र शिक्षाको अभाव छ,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘तर बाहिर भनेजस्तै कर्णाली प्रदेश गरीब छैन् । मार्सी धानको चामलको भात खाने मानिसहरु कसरी गरीब हुनसक्छ ?’