×

Live on

रेडियो अर्थ सरोकार

Listen to live radio.

मन्त्रालयको अनुगमन गर्न प्रधानमन्त्रीले लगाए नयाँ ‘आईडीया’

अर्थ सरोकार

प्रकाशित मिति : २८ आश्विन २०७५, आईतवार

PRIME CA

मन्त्रालयको अनुगमन गर्न प्रधानमन्त्रीले लगाए नयाँ ‘आईडीया’

काठमाडौँ – सरकारले मन्त्रालयहरुबाट पेश भएका कार्ययोजनाहरुको उपलब्धिको मापन गर्न ‘अनलाइन मनिटरिङ प्रणाली’ तयार पारेको छ । अबदेखि आफूले सम्पादन गरेका कार्यहरुको मासिक प्रतिवेदन मन्त्रालयहरुले सोही अनलाइन प्रणालीमार्फत् पेश गर्नुपर्ने र त्यसको मूल्यांकन समेत अनलाइनमार्फत् नै हुनेछ ।
गत शुक्रबार बसेको सचिवहरुको बैठकमा ‘अनलाइन मनिटरिङ प्रणाली’का बारेमा जानकारी गराइएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।
‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरुबाट पेश भएका कार्ययोजनाहरुको उपलब्धिको मापन गर्न अनलाइन मनिटरिङ सिस्टम तयार भएको छ’, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘आगामी दिनमा प्रत्येक मन्त्रालयले आफूले सम्पादन गरेका कार्यहरुको मासिक प्रतिवेदन सोही अनलाइन सिस्टममार्फत् गर्नुपर्ने र सोको मूल्यांकनसमेत अनलाइनमार्फत् नै हुने जानकारी गराइयो ।’
अनलाइन प्रणालीमार्फत् आएका प्रतिवेदनको मूल्यांकनको आधारमा आगामी दिनमा सरकारले प्रत्येक महिना उत्कृष्ट निकाय घोषणा गर्ने जनाएको छ । कार्ययोजनाहरु कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने प्रणालीको सुरुवातसमेत गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले बताएको छ ।
बैठकमा मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरुको कार्यान्वयन, पूर्वाधार निर्माणमा देखिएका कमी कमजोरीहरु हटाई द्रुत गतिमा पूर्वाधार एवम् विकास निर्माणका काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिइएको थियो । आम नागरिकलाई परिवर्तनको महशुस हुने गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न पनि सचिवहरुलाई भनिएको छ ।
बैठकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी व्यवस्थापनका साथै सबै तहमा संचालित विकास आयोजनाहरुको सम्बन्धमा निर्धारित समयमा नै कार्यसम्पादन गर्न सचिवहरुलाई सचेत गराइएको थियो ।
बैठकमा नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएयताको पहिलो दुई महिना अवधिको कार्यान्वयन अवस्थाको बारेमा समीक्षा गरिएको थियो । बैठकमा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा राजस्व संकलन उत्साहप्रद रहेको, १ सय ६० भन्दा बढी कानुन निर्माण भएका, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण कार्यको प्रथम चरण सम्पन्न भएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको थियो ।
Hamro Parto AD
NMB BANK
TRITON COLLEGE

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सिफारिस: