काठमाडौँ – सरकारले गरेका जथाभावी निर्णयको विरोध गर्ने स्पष्ट खाका राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्न नेपाली कांग्रेसलाई विभिन्न क्षेत्रका विज्ञले सुझाब दिएका छन् । संघीयता, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा सरकार गम्भीर नभएको, शिक्षा, स्वास्थ्य, औद्योगिक विकासमा हस्तक्षेत्र गरिरहेको तर्क गर्दै विज्ञहरूले त्यस्ता विषयमा आमनागरिकलाई जानकारी दिने र सरकारलाई दबाब दिने रणनीतिक कार्यक्रमको खाँचो रहेको भन्दै त्यसलाई काँग्रेसले जोडदार रुपमा उठाउनु पर्ने सुझाव उनीहरुको थियो ।

उपसभापति विमलेन्द्र निधिको संयोजकत्वमा गठित राजनीतिक प्रतिवेदन तयारी समितिले सभापति शेरबहादुर देउवा, नेता रामचन्द्र पौडेलसहित विभिन्न क्षेत्रका विज्ञलाई बोलाएर बुधबार सुझाब मागेको हो । विज्ञहरूले केन्द्र र प्रदेश सरकारको सम्बन्ध, संघीयताका विषयमा पार्टीले लिनुपर्ने स्वामित्व, शान्ति सुरक्षाको अवस्था, न्यायालयमाथि सरकारको हस्तक्षेप, परराष्ट्र सम्बन्धमा सरकारले लिएको नीतिका विषयमा प्रतिवेदन स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । 

‘विज्ञहरूले विषेशगरी केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच देखिएको अन्तद्र्वन्द्व, शान्ति सुरक्षाको खस्किदो अवस्था, न्यायालयमाथि सरकारले गरिरहेको हस्तक्षेपलाई जोडदार रूपमा प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाब दिनुभएको छ’ कांग्रेसको नीति तथा प्रशिक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक पुरुषोत्तम दाहालले भने ‘पार्टीले विज्ञहरूले दिएका सुझाब टिपोट गरेको छ, त्यसैका आधारमा प्रतिवेदन तयार पार्छ ।’

शिक्षा स्थानीय तहअन्तर्गत लगिएपछि देखिएका अप्ठ्यारा, कर्मचारीको मनलाग्दी सरुवालगायतको पर्दाफास हुनेगरी कार्यक्रम अघि सार्न पनि विज्ञहरूले सुझाब दिएका छन् । छलफलमा पूर्वमुख्यसचिव सोमलाल सुवेदी, योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा। स्वर्णिम वाग्ले, कानुनविद् राधेश्याम अधिकारी, लोकतन्त्रवादी प्राध्यापक, चिकित्सक, अधिवक्ता, इन्जिनियरहरूको उपस्थिति थियो ।