प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले अन्तरिम लेखा परीक्षण गर्ने कानुनी व्यवस्था तत्काल गर्न सरकारसँग माग गरेका छन । 

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको संघीय संसद अर्थ समितिको बैठकमा ‘लेखा परीक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ माथिको दफावर छलफलमा भाग लिँदै उनीहरुले बढ्दो बेरुजु घटाउन पनि अन्तरिक लेखा परीक्षणको व्यवस्था तत्काल गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन । बैठकमा बोल्दै प्रतिनिधिसभाका सांसद भरतकुमार शाहले बेरुजु बढने अवस्था भएका निकायमाथि तत्काल लेखा परीक्षण गर्नेगरी अन्तरिम लेखा परीक्षणको कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नु भयो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखा परीक्षणसम्बन्धि वार्षिक प्रतिवेदन तयार पारी राष्ट्रपतिलाई बुझाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । सो व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्ने प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुको माग छ ।

प्रतिनिधिसभाका अर्का सांसद प्रेम सुवालले बेरुजु हुनै नदिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाँले बेरुजु राख्न नदिने कानुन व्यवस्था गरेमात्रै त्यसले बढवा नपाउने तर्क पनि गर्नु भयो ।

हाल मुलुकमा बेरुजु ५ खरव ८ करोड पुगेको छ । त्यसलाई फस्र्यौट गर्दै लैजाने गरी कानुन बनाउनुपर्ने सांसदहरुको सरकारसँग माग छ । बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संविधान अनुकूल हुने गरी लेखा परीक्षण ऐन संशोधन गर्न सरकारले सो विधेयक संघीय संसदमा छलफलमा लागि पेश गरेको स्पष्ट पार्नु भएको थियो । प्रस्तावित विधेयकले लेखा परीक्षणको कामलाई पारदर्शी बनाउने र करको सदुपयोग गर्न सघाउ पुर्याउने पनि अर्थमन्त्री खतिवडाको दावी थियो ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन पनि सरकारले लेखा परीक्षण सम्बन्धि कानुन संशोधन गर्न लागेको जानकारी पनि दिनु भयो ।