सरकारले निजी क्षेत्रको लेखा परीक्षणमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्थासहित ल्याएको लेखा परीक्षणसम्बन्धि विधेयकप्रति नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आईक्यान)ले आपत्ति जनाएको छ । आइक्यानका अध्यक्ष जगन्नाथ उपाध्याय र पूर्व अध्यक्ष टंक पनेरुले सरकारले निजी क्षेत्रको लेखा परीक्षणमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्थासहित ल्याएको लेखा परीक्षणसम्बन्धि विधेयक संविधान, कानुन तथा आफ्नो कार्य क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप हुने गरी आएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।
आईक्यानका अध्यक्ष उपाध्यायले निजी क्षेत्रको लेखा परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी कानुनले नै आफूहरुलाई दिएको उल्लेख गर्दै त्यसमा हस्तक्षेप हुने गरी आएको भन्दै आफूहरुलाई मान्य नहुने चेतावनी पनि दिए । संघीय संसदको अर्थ समितिमा ‘लेखा परीक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५’ माथिको छलफल जारी छ ।
सोमबारको बैठकमा सोही विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै आइक्यानका अध्यक्ष उपाध्यायले आफूहरुको अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप हुने गरी सो विधेयक आएको भन्दै असहमति जनाएका हुन् । उहाँले लेखा परीक्षणसम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय लेखा प्रणालीको मापदण्ड विपरित हुने गरी निजी क्षेत्रको लेखा परीक्षणमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निर्देशन दिने प्रावधान राखिएको उल्लेख गर्दै सो प्रावधानमा सहमति जनाउन नसकिने अडान पनि राखे । प्रस्तावित विधेयकमा ‘निजी क्षेत्रको लेखा परीक्षण सम्बन्धमा आईक्यानलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने’ उल्लेख गरिएको छ । सोही प्रावधान संविधान, कानुन र अन्तराष्ट्रिय लेखा परीक्षण प्रणाली विपरित रहेको भन्दै आईक्यानले गम्भिर असहमति जनाएको हो ।
आईक्यानका पूर्व अध्यक्ष टंक पनेरुले आइक्यानलाई कामै गर्न नदिने नियतका साथ सरकारले विधेयकमा सो प्रावधान राखेको भन्दै आपत्ति जनाए उनले आईक्यानमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयका ३ जना प्रतिनिधि रहने कानुनी व्यवस्था रहँदा रहँदै छुट्टै निर्देशन दिने प्रावधान किन राखिएको (?)भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरे । पूर्व अध्यक्ष पनेरुले सरकारले आईक्यानलाई कमजोर बनाउने कानुनी प्रबन्ध गर्न खोजेको भन्दै आक्रोश पनि व्यक्त गरे ।
यसैबीच, सरकारले आईक्यानलाई कमजोर बनाउने काम कहिँकतैबाट पनि हुन नदिने स्पष्ट पारेको छ । लेखा परीक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा निजी क्षेत्रको लेखा परीक्षणमा प्रश्न उठे जवाफ दिने निकायको रुपमा महालेखा परीक्षकको कार्यालय रहने व्यवस्था गर्न लागिएको उल्लेख गर्दै अर्थ सचिव डा. राजन खनालले त्यसमा आपत्ति जनाउनुपर्ने कुनै कारण नरहेको प्रष्टयाएका हुन् । अर्थ समितिको बैठकमा उहाँले संविधान र कानुनको परिधि भित्रै रहेर लेखा परीक्षणको कामलाई अघि बढाउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको पनि स्पष्ट पारे ।
यता, महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालले संविधान र कानुनको परिधि भित्र रहेर काम गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालय सचेत रहेको बताए । उहाँले लेखा परीक्षणको कामलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले सो विधेयकमा निजी क्षेत्रको लेखा परीक्षणमा पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आवश्यक निर्देशन दिने कानुनी व्यवस्था गर्न खोजेको हुन सक्ने पनि स्मरण गराए ।
