काठमाडौँ । चेक बाउन्स मुद्दामा प्रहरीले पक्राउ गर्न नपाउने छ । सर्वोच्च अदालतले ‘चेक बाउन्स’ सम्बन्धी मुद्दा बैंकिङ कसुर नहुने फैसला गरेको हो । सर्वोच्चले चेक बाउन्ससम्बधी मुद्दा बैंकिग कसूर तथा सजाय ऐन २०६४ अनुसार सरकारवादी फौजदारी मुद्दा अन्तर्गत चलाउँदा भन्दा विनिमय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ अुनसार मुद्दा चलाउँदा पीडितको अधिकार बढी सुरक्षित हुने ठहर गरेको हो । 

यस्तो व्यबस्था आएसंगै चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दा विनिमय ऐन २०३४ अन्तर्गत सुनुवाइ गर्दा अब पैसा नभइ चेक काट्ने व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न नपाउका साथै थुनामा राख्न समेत नपाउने भएका हुन् । सर्बोच्चको विनिमय ऐन २०३४ को दफा १०७ मा पर्याप्त निक्षेप नभएको कारणबाटबैंकबाट चेक अनादर भएमा चेक काट्ने व्यक्तिबाट चेकमा उल्लेखित रकम र व्याज समेत धारकलाई भराई चेक काट्ने व्यक्तिलाई ३ महिनासम्म कैद वा ३ हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने भएको हो । 

न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले चेक अनादर मुद्दा बैंकिङ कसुरमा चलाउन नमिल्ने र फौजदारी मुद्दा नहुने फैसला गरेको हो । कैलालीकी निर्मला सोडारीले गणेशकुमार रावललाई चेक मार्फत दिएको १८ लाख ८५ हजार रकमको दुईवटा चेक बाउन्स भएपछि परेको मुद्दामा फैसला सुनाउदै सर्बोच्चले चेक बाउन्सको मुद्दा फौजदारी नहुँने नजिर कायम गरेको छ । मंगलबार सर्बोच्च अदालतले यसको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गरेको हो ।

अदालतको यो फैसलासँगै बैंकिङ कसुर अन्तर्गत चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दा अब जिल्ला अदालतमै दर्ता हुने भएको छ ।