
उपसमितिका संयोजक लेखराज भट्टले लगानी बोर्ड ऐन र स्थानीय शासन संचालन ऐन विपरित हुने गरी सो कम्पनीलाई ५० वर्षका लागि जग्गा भाडामा दिने स्थानीय तहसँगको सम्झौता रद्द गरी त्यसमा संलग्न पदाधिकारीहरुलाई कार्वाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिन समितिलाई सिफारिस गरिएको बताउनुभयो । भट्ट नेतृत्वको उपसमितिले स्थलगत रुपमै गएर अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदनमा सो कम्पनीले पूर्वाधार निर्माणका लागि बनाउन लागेको रोड समेत बैधानिक नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसमा संलग्न लगानीकर्ता, ठेकेदार कम्पनीलाई पनि कानुन बमोजिम कार्वाही गर्न माग गरेको छ ।