काठमाडौँ । निर्माण व्यवसायीहरुले चालु तथा सम्पन्न भएका आयोजनाको लामो समय देखि भुक्तानी हुन बाँकी रकमको कानुन बमोजिम व्याज सहित तत्काल भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन माग गरेका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आईतबार पत्रकार सम्मेलन गरी रोकिएको भुक्तानीको व्याज पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेको हो । त्यसैगरी महासंघले ५ करोड सम्मको निर्माण कार्यको बिना योग्यता भाग लिन पाउनुपर्ने , उपभोक्ता समिति र लाभग्राही समुदाय मार्फत गरिने निर्माण कार्यको १ करोड खारेज गरी १५ प्रतिशत भन्दा बढी घटी गएको रकमको ५० प्रतिशत थप धरौटी राख्नुपर्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने माग गरेको छ । महासंघले पुराना परियोजनाहरुको डिजेलमा मुल्य अभिवृद्धि करको सुविधा पाउनुपर्ने र मजुदुरहरुका लागि अनिवार्य गरिएको प्यानमा दर्ता हुने व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने माग गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले पुनरावेदन गर्न जम्मा गर्नुपर्ने रकमलाई शून्य दशमलव एक शून्य प्रतिशतबाट बढाई एक प्रतिशत पु¥याउँदा पुनरावलोकन गर्न प्रतिकूल हुने भन्दै धरौटीको अंकलाई यथावत राख्न माग गर्नुभयो ।
महासंघले निर्माण सम्बन्धी कमि कमजोरी र त्रुटी भएमा अपराध संहिता अनुसार नभई सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार कारवाही चलाउने व्यवस्था मिलाउन पनि माग गरेको छ । अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यवसायीहरु उद्योगी भएको भन्दै अपराधी अनुसार दण्डसँजायको व्यवस्था गर्न नमिल्ने तर्क गर्नुभयो ।
आफुहरुले उठाउदै आएका केही माग सम्बोधन भएको भन्दै महासंघले सरकारले लागु गरेको सार्वजनिक खरिद (आठौं संशोधन) नियमावली २०७६ को स्वागत पनि गरेको छ । सरकारले यही साउन १६ गते आठौं संशोधन नियमावली नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरेको थियो । सार्वजनिक खरिदको आठौं संशोधनले रुग्ण परियोजनाहरुको हकमा प्राविधिक प्रतिवेदनको आधारमा एक पटकको लागि म्याद थप गर्ने व्यवस्थालाई व्यवसायीले स्वागत गरेका हुन् । त्यसैगरी बिड क्यापासिटी र स्वदेशी निर्माण व्यवसायीका लागि १ अर्बको सिलिङ सम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि महासंघले सकारात्मक लिएको छ । हेर्नुहोस् भिडियो :
