काठमाडौँ । संसदीय समितिले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना प्रभावित क्षेत्रको जग्गाको बाँकि मुआब्जा तत्काल निर्धारण गरी ३ महिना भित्र वितरण गरिसक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । संघीय संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सो जलविद्युत आयोजनाको जग्गाको बाँकि मुआब्जा तत्काल निर्धारण गरी ३ महिना भित्र वितरण गरिसक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । सो आयोजनाको मुख्य प्रभावित क्षेत्र आरुघाट लगायतको जग्गाको बाँकि मुआब्जा पनि तत्काल निर्धारण गरी ३ महिना भित्र वितरण गरिसक्न उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको समितिकी सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । बैठकले सो आयोजनाको निर्माण कार्य विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) अनुसारनै अघि बढाउन पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ ।