काठमाडौँ । नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष भइसकेको व्यक्तिले कुनै पनि सूचीकृत संगठित संस्था तथा बोर्डबाट अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थामा काम गर्न नपाउने भएका छन् । बोर्डले शंसोधन प्रस्ताव गरेको धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । अहिले उक्त विद्येयक अर्थमन्त्रालयले सङ्घीय संसदमा पेस गरेको छ ।
बोर्डका कार्यकारी निर्देशक तथा उपकार्यकारी निर्देशकलाई दुई बर्षको कुलिङ्ग पिरियड तोकिएको पनि विद्येयकमा रहेको छ । अवकाश प्राप्त भएको दुई वर्षसम्म कुनै सूचीकृत संगठित संस्था तथा बोर्डबाट अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थामा काम गर्न नपाउने पनि विद्येयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।
धितोपत्र दलाल व्यवसायीले अर्को धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ति गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । धितोपत्र व्यवसायीले संस्थागत जोखिम व्यवस्थापनका लागि जगेडा कोष खडा गर्नुपर्ने, शाखा कार्यालयको पूर्वाधार घटाइ कम खर्चिलो बनाइएको छ।
