काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले बैंक अफ काठमाण्डूका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अजय श्रेष्ठको मुद्दा सम्बन्धि सम्पूर्ण विवरण झिकाउन आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र समशेर जबराको एकल इजलाशले यस मुद्दाको पहिलो सुनुवाई गर्दै सोमबार उच्च अदालत पाटनलाई यस्तो आदेश दिएको हो ।

उच्च अदालत पाटनबाट मुद्दा सम्बन्धि सम्पूर्ण विवरण आएपछि श्रेष्ठको मुद्दामा पुन सुनुवाई हुनेछ। श्रेष्ठको मुद्दा सर्वोच्चमा निवेदन नम्बर ४ को रुपमा २०७६/०७/०३ को मितिमा दर्ता भएको थियो । 

बैंक अफ काठमाण्डूमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहँदा श्रेष्ठलाई ऋण दूरुपयोग आरोपमा उच्च अदालत पाटनले पूर्वपक्षमा थुनामा पठाउने निर्णय गरेको थियो।  उच्च अदालत पाटनले दिएको आदेश चित्त नबुझेपछि श्रेष्ठ सर्वोच्च अदालतमा पुगेका हुन् । पुरानो मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोबस्तीको महल १७ मा उच्च अदालतको आदेश चित्त नबुझे सर्वोच्च जान पाइने ब्यबस्था रहेको थियो। सोही व्यवस्था अहिलेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ७३ मा रहेको छ । पुरानो व्यवस्था अनुसार यसलाई अहिले पनि १७ नम्बर महल भन्ने गरिन्छ।