काठमाडौँ – सरकारले गोकर्ण रिसोर्टको लिज अवधि थप्ने निर्णय कानून अनुसार नै भएको स्पष्ट पारेको छ । नेपाल ट्रष्टको नाममा रहेको गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा लिज समय नसकिदै लिजको समय थपिएको भन्दै त्यसबारे सदनलाई जानकारी गराउन माग गरेपछि सरकारको तर्फबाट ट्रष्टका अध्यक्ष समेत रहेका उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलले विहिबारको राष्ट्रियसभाको बैठकलाई लिजबारे स्पष्ट पार्नुभएको हो । नेपाल सरकारले नेपाल ट्रस्टको चल अचल सम्पत्तिको प्रयोग कानूनले निर्देशन गरे अनुसार नै गरेको दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “अवधि तोकि लिजमा दिएको सम्पत्ति उपभोग गर्ने पक्षले थप पूँजी लगानी सहित विद्यमान संरचनालाई मर्मत संभार गरी संञ्चालन गर्न चाहेमा र सो बाट ट्रष्टलाई थप आर्थिक लाभ हुने सुनिश्चित भएमा त्यस्तो अवधि समाप्त हुनु अगावै आवश्यकता अनुसार टष्टको सिफासिरमा नेपाल सरकारले लिजको अवधि थप गर्न सक्नेछ तर त्यसरी थप गरिने लिज अवधि सुरुको लिज अवधि भन्दा बढी हुने छैन । यो कानुनको व्यवस्था हो । हामीले पारित गरेको सम्मानित संसदले पारित गरेको कानुनको व्यवस्था हो यो ।”
उहाँले सरकारले गरेका कामको गुण दोषको आधारमा दृष्टिकोण बनाउन पनि आग्रह गर्नुभयो । केही भुलबस भएका कुरालाई जबरजस्ती पक्षपोषण गर्नुपर्ने कुरा पनि नगर्न र सरकारले ल्याएपछि विरोध विरोध गर्ने पर्छ भन्ने मान्यता उचित नभएको तर्क गर्नुभयो । उहाँले कुनै पनि विषयमाथिको धारणा तय गर्न विस्तृत अध्ययन गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो । उहाँले ट्रष्ट गठन देखि ऐन निर्माण र संसोधन तथा नियमावलि संसोधनको सम्पुर्ण विवरण नै प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
उहाँले भन्नुभयो “त्यो नेपाल ट्रष्टको अध्यक्ष भएको नाताले पनि त्यस संग गासिएर आएका विषयलाई वास्तविकता यो बैठकमा जानकारी गराउनु पर्छि भन्ने ठान्दछु । सोलो डोलो कुरा गर्ने चलन छ । होल सेलमा होलसेलबाट विशिष्ट कुरा प्रस्तुत भएको छ भने सोलो डोलो उत्तरले हुदैन । त्यसैले त्यसका सबै पक्षमा ध्यान केन्द्रीत हुनुपर्छ । ”
उहाँले कौडीको भाउमा लिज दिएको विषयलाई अस्वीकार गर्दे लिजमा लिने पक्षले लिज बाँकी रहेको साढे ५ बर्षको भाडा पनि प्रचलित बजारमुल्य अनुसार तिर्न तयार रहेको बताउनुभयो ।
तत्कालिन राजदरबारको नाममा रहेको जग्गा २०५२ साल साउनमा गोकर्ण राज निकुञ्जको २७ सय ९२ रोपनी जग्गा रिसोर्ट संञ्चालन गर्न ५० लाख डलरमा ३० बर्षको लागि लिज सम्झौता भएको थियो । लिज अवधि बाँकी रहदै पनि लिज अवधि थप गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था अनुसार सरकारले ट्रष्टको नाममा रहेको सो जग्गा बाँकी रहेको अवधि साढे ५ बर्षमा ३७ लाख डलर आउने गरि लिज अवधि थप गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
२९ करोड लगानी गरेर ४८ वटा सुविधा युक्त कोठाहरु, ४ सय व्यक्ति अट्ने सभा निर्माण गर्नका लागि लिज अवधि थप गरिएको हो । २५ बर्षमा ट्रष्टलाई भाडा वापत १ अर्ब १ करोड ५१ लाख २ हजर १ सय ७० रुपैया र राज्यले प्राप्त गर्ने व्यवसायीक कर समेत गरी ३ अर्ब ९ करोड रुपैया बराबरको लाभ प्राप्त हुने उपप्रधानमन्त्री पोख्रेलले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले ट्रष्ट सम्बन्धी ऐनमा प्रधानमन्त्रीले तोकेको मन्त्री अध्यक्ष हुन सक्ने व्यवस्था भएकाले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा जुनसुकै मन्त्री पनि पर्न सक्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले पूर्वमा धनकुटा देखि पश्चिममा सुर्खेतसम्म ट्रष्टको नाममा रहेको चल अचल सम्पत्ती एकिकृत विवरण संकलन गरी केही दिन भित्र श्वेत पत्र जारी गर्ने समेत बताउनुभयो । उहाँले सबै चल अचल समपत्तिलाई व्यवस्थीत गर्ने काममा सरकार लागेको र गोकर्ण रिसोर्ट, काठमाडौं प्लाजा, टेकुको बिजनेस पार्क, दरबारमार्गको जग्गा लगायतको सम्झौता के कसरी कहिले भएको थियो भन्ने सम्पुर्ण विवरण श्वेत पत्रमा उल्लेख हुने बताउनुभयो । हेर्नुहोस् भिडियो :
