पेरिस – दुई महिनाअघि पोर्चुगल पुगेका बागलुङका छत्र अधिकारी यतिखेर घर न घाटको भने झैं भएका छन् । खेतीको काम गर्दै आएका उनी अहिले कोरोना भाइरस(कोभिड-१९) को प्रकोप बढेसँगै समस्यामा परेका हुन् । ठण्डीयाममा त्यसै पनि पोर्चुगलमा खेतीको काम उति हुन्न । भएका कर्मचारी पनि कोभिड-१९ को प्रभावले गर्दा निकालिएपछि उनी जस्ता दर्जनौं नेपाली कामविहीन भएका छन् ।
सरकारी भत्ता लिन त्यहाँ कम्तीमा ६ महिना सरकारलाई कर तिरेर तलब लिएको प्रमाण पेस गर्नुपर्छ । ६ महिना नपुगेकाले उनलाई पोर्चुगलको सरकारले सरकारी भत्ता दिँदैन । सरकारी मान्यताभित्र नपरेकालाई साहुले पनि कामबाट पनि सजिलै निकाल्ने गरेकाछन् । काम गर्ने इजाजत नपाएका यस्ता आप्रवासीलाई आवास र दैनिक गुजाराको भत्ता पनि सरकारले दिँदैन ।
‘पेपर बन्ला भनेर खेतीको काम गर्दै थिएँ। अब काम हुन्न भनेर साहुले बिदा दियो । मेरो पेपर पनि बिग्रिने भयो । भत्ता त झन पाउने कुरै भएन । होटेल रेस्टुरेन्टमा काम खोजौं टुरिस्ट नआएर चलेका छैनन् । पैसा कमाउन आएको उल्टो घरबाटै पैसा मगाएर खानुपर्ने भयो,’अधिकारीले गुनासो गरे ।
त्यसो त, कोरोनाको मार पोर्चुगलमा मात्रै होइन युरोपभरिकै नेपालीलाई परेको छ । फ्रान्स, इटाली, पोर्चुगल, जर्मनी, स्विजरल्याण्डलगायतका दर्जनौं देशमा नेपालीहरुको अवस्था कठिन हुने देखिन्छ । बेलायतबाट जर्मनी पुगेर सुसी रेस्टुरेन्ट चलाएका एनआरएनए अभियन्ता सुवास पोखरेल कोरोनाको प्रभावले रेस्टुरेन्ट सुनसान भएपछि यतिखेर नेपाल पुगेका छन् । मासिक तीन हजार पाँच सय मार्क भाडा तिरेर रेस्टुरेन्ट चलाइरहेका थिए । कोभिड-१९ को प्रभावले ग्राहकहरु स्वात्तै घटेकाले उनी नेपाल पुगेका हुन् । ‘कोरोनाको त्रासपछि मान्छे छिर्नै छोडे । व्यापार नभएपछि के कुर्ने भनेर म नेपाल आएँ,’भिडियो वार्तामा उनले कान्तिपुरसित भने, ‘यही चालहो भने मैले व्यवसायधान्नै सक्दिनँ । यस्तो अवस्थामा धेरै नेपाली पर्न सक्छन् ।’
कोरोनाको असरबाटने पाली विद्यार्थी अझ धेरै समस्यामा परेका छन् ।फ्रान्सको पेरिसमा हाल लगभग चार हजार नेपाली विद्यार्थी विभिन्न कलेजमा अध्ययनरत छन् । तिनले मासिक कम्तीमा सात सय युरो कलेजलाई शुल्क बुझाउनुपर्छ । सानो कोठा भाडामा लिए पनि महिनाको कम्तीमा पनि सात सय युरो तिर्नुपर्छ । अधिकांश विद्यार्थीले विभिन्न होटेल, रेस्टुरेन्ट,बारमा काम गर्छन् । विद्यार्थीहरुलाई दिनको दुई घण्टा मात्रै पार्टटाइम काम गर्ने अनुमति हुन्छ । तर दैनिक खर्च र कलेजको शुल्क तिर्न तिनले रोजगारदातासँगको सहमतिमा पूर्णकालीन कामदारका रुपमा काम गर्छन् । अघोषित रुपमा गरेको कामको पारिश्रमिक साहुसँगको सहमतिमा लिने गर्छन् । सरकारले होटेल, रेस्टुरेन्टर बारहरु अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिदिएपछि तिनको अवस्था नाजुक बन्ने देखिएको छ । सरकारले पूर्णकालीन काम गर्नेहरुलाई मात्रै भत्ता दिने घोषणा गरेकाले विद्यार्थीले जति घण्टा उल्लेख गरेका छन् त्यति नै घण्टाको मात्रै भत्ता पाउने छन् । त्यति भत्ताले तिनलाई कलेजको शुल्क तिर्न पनि पुग्दैन ।
यस्तै मारमा परेका एक विद्यार्थी हुन् पेरिसको एसएलसा बिजनेस कलेजमा बीबीए अध्ययन गरिरहेका अछामका ग्रिस कुँवर । उनी भन्छन्, ‘होटेल रेस्टुरेन्ट नै बन्द भएपछि अब कलेजको शुल्क कसरी तिर्ने भन्ने भएको छ । व्यवसाय नै बन्द भएपछि साहुले पनि पैसा दिने कुरो हुन्न । धेरै समय बन्द भयो भने त हामीले कोठा भाडासमेत तिर्न सक्ने अवस्था छैन । हामी जस्ता हजारौं विद्यार्थीको त बिजोगै हुनेवाला छ ।’
नेपाली पत्रकारहरुकोअन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल इन्जाका सदस्य विष्णु शर्माका अनुसार पोर्चुगल सरकारले निकालेको तथ्यांकअनुसार त्यहाँ करिब २२ हजार आप्रवासी नेपाली छन् । तीमध्ये धेरै नेपालीले पोर्चुगलको आवासीय भिसा र रोजगारीका लागि आवेदन दिएका छन् । पोर्चुगलको कानुनअनुसार कोरोना भाइरसका कारणले कामबाट निकालिनु परेका नेपालीले ६० प्रतिशत सरकारी भत्ता पाउने छन् । तर ६ महिना नपुगेकालाई त्यो सुविधा हुन्न । यिनलाई रोजगारदाताले पनिकामबाट सजिलै निकाल्न सक्छ ।
आवासीय भिसा र रोजगारीका लागि आवेदन दिएकाहरु कामबाट निकालिएपछि तिनको प्रक्रिया नै रद्द हुन सक्छ । ‘सरकारी कानुनअनुसार रीत पुर्याएर काम गरेकाहरुलाई पनि सरकारले दिने घोषित तलबको ६० प्रतिशतमात्रै हो । ६० प्रतिशतका दरले मासिक करिब चार सय युरो बुझ्लान् । त्यति तलबले त परिवार धान्नै पुग्दैन । झन काम नहुनेहरुको त बिजोगै हुन सक्छ,’ विष्णु शर्मा भन्छन् ।
इटालीको अवस्था झनै नाजुक छ । इटालीको मिलानमा बस्दै आएका नवलपरासीका शिव रिजालका अनुसार कोरोनाको प्रभावले इटालीमा करिब एक हजार पाँच सय नेपाली बेरोजगार बनेका छन् । इटालीले धेरै क्षेत्रलाई बन्द गरेको छ । घरबाट बिनाकारण निस्किए ६ महिना जेल र दुई हजार युरो जरिवाना घोषणा गरेकोछ । ‘धेरै आप्रवासी कामबाट निकालिए । जागिर खोज्न जाने त प्रश्नै छैन घरबाट निस्किँदा पनि जेल जानुपर्ने अवस्था छ,’ उनले सुनाए ।
इटालीमा धेरै नेपालीले सरकारी नियमअनुसार पूर्णकालीन कामको इजाजत लिएका पनि हुँदैनन् । पूर्णकालीन कामको नियुक्ति दिएर काम लगाउँदा रोजगारदाताले सरकारलाई चर्को कर तिर्नुपर्ने हुँदा दिनको दुई-तीन घण्टाका दरले दर्ता गरेर साहुसँगको सहमतिमा धेरै घण्टा काम गर्ने र बाँकी घण्टाको टेबलमुनिबाट पैसा लिने गर्छन् । पूर्णकालीन कामदारलाई ८० प्रतिशत भत्ता दिने इटालियन सरकारको यो सुविधा तिनले पाउने छैनन् । ‘सरकारले त जति घण्टा डिक्लेयर गरेको हो उति घण्टाको हिसाब गरेर ८० प्रतिशतका दरले मात्रै भत्ता दिन्छ ।दुई घण्टा दरले भत्ता पाउँदा त तिनलाई खान पनि पुग्दैन । यस्तो अवस्थामा धेरै नेपाली छन्,’ शिव रिजाल सुनाउँछन् ।
सरकारले घोषणा गरेको त्यही भत्ता पनि सबै नेपालीले पाउँछन् भन्ने निश्चित छैन । कामबाट निकालिएका त्यस्ता कर्मचारीको सरकारी भता रोजगारदातालाई जान्छ । रोजगारदाता इमानदार परे उसले आफ्नो कर्मचारीलाई दिन्छ । इमानदार नपरे रोजगारदाताले नै खाइदिन्छ । ‘सबै साहु इमानदार हुँदैनन् । साहु राम्रो परे त देला । नदिए मुद्दामामिला गरेर असुल्न नेपालीले कानुन जान्दैनन् । भाषा हुन्न । साहु गतिलो परेन भने त त्यही पैसा पनि साहुले खाइदिन्छ । धेरै नेपाली हेरेको हेर्यै हुन सक्छन्,’ उनको भनाइ छ ।
स्पेनको बार्सिलोना निवासी गोपाल रेग्मी अहिले आफ्नो बार बन्द गरेर घरमै बिताइरहेका छन् । सरकारले व्यापारीलाई सहयोग गर्ने भने पनि के कति सहयोग गर्ने भन्नेबारे यकिन गरेको छैन । उनलाई बारको भाडा, कर्मचारीको तलब, बिजुली र कर कसरी तिर्ने भन्ने समस्याले पिरोलेको छ । ‘व्यापारको त कुरै छोड्नुस् जेल जस्तो भो जिन्दगी । कतै नजा, निस्किन पाइन्न भन्छ । दुई दिन घरमा बस्दा नेपालका सबै फिल्म र युट्युब सामग्री हेरेर सकें । अब कसरी बिताउने ?,’ उनी प्रश्न गर्छन् ।
रेग्मीका अनुसार धेरै नेपालीहरु गाउँगाउँमा खेतीमा काम गर्छन् । तिनको धेरै नेपालीसँग सम्पर्क पनि हुन्न । कतिपय आप्रवासीलाई रोजगारदाताले खेतीकै नजिक स-साना टहरा बनाएर बस्न दिएको हुन्छ । कामबाट निकालेपछि तिनको बस्ने थलो पनि हुन्न । ‘तिनलाई न तलब हुन्छ । नभत्ता पाइन्छ । बस्ने ठाउँ पनि नभएपछि ती नेपाली कहाँ जाने ?,’ उनी भन्छन् ।
चीनमा कम हुँदै गएको कोभिड-१९ को प्रकोप युरोप र अमेरिकाभने बढ्दै गएको छ । आइतबार मात्रै इटालीमा ३६८ जनाको मृत्यु भएको छ । सोमबार दिउँसोसम्म इटालीमा एक हजार ८ सय ९ को मृत्यु भएको छ । त्यस्तै अहिलेसम्म स्पेनमा २९४, फ्रान्समा१२७, बेलायतमा ३५, नेदरल्यान्ड्समा २०, स्विजरल्यान्डमा १४ र जर्मनीमा १३ जनाको मृत्यु भएको छ । – कान्तिपुर दैनिकबात साभार
