काठमाडौँ – बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले फर्म वा कम्पनीहरुलाई ५० लाख सम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीसँग कर चुक्ता प्रमाणपत्र नमाग्न निर्देशन दिएको छ। केन्द्रिय बैंकले मौद्रिक नितिको अर्धवार्षिक समिक्षा गर्दै फर्म तथा कम्पनीलाई ५० लाखसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा करचुक्ता नचाहिने तथा ५० लाखदेखि २ करोडसम्मको कृषि, पर्यटन एवम् साना तथा मझौला व्यवसायका लागि कर दाखिला कागजातको आधारमा कर्जा प्रदान नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो। 

सोही व्यवस्था कार्यन्वयनको लागि केन्द्रिय बैंकले बिहीबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई ५० लाखसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा वा नविकरण गर्दा करचुक्ता नमाग्न निर्देशन दिएको हो। यद्यपि २ करोड रुपैयाँभन्दा धेरैको कर्जा प्रवाह गर्दा भने अनिवार्य रुपमा करचुक्ता लिनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।