- अर्थ सरोकार सम्बाददाता
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले ग्यास उद्योग सञ्चालन गर्न अनुमति लिएर बसेका तर सञ्चालन हुन नसकेका ५० उद्योगको अनुमति खारेज गरेको छ । अनुमति लिने तर उद्योग निर्माण नगर्ने अनि अनुमतिपत्र खरिद बिक्री गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न निगमले ती उद्योगको अनुमति खारेज गरेको हो ।
उद्योग विभागमा दर्ताका लागि निवेदन दिने र उद्योग विभागबाट निगमसँग राय प्रतिक्रिया माग गरेपश्चात सम्पर्कविहीन हुने परिपाटी बढेसँगै अनुमति खारेज गरिएको निगमले जनाएको छ । यसबीचमा कुल ५३ उद्योगले एलपी ग्यास बिक्री गर्न अनुमति मागेका थिए । निगमले अनुमति पाएको उद्योगलाई तत्काल सञ्चालनमा आउन यसअघि ३ पटकसम्म सूचना जारी गरेको थियो । पटकपटक सूचित गराउँदा पनि ती उद्योगहरु सम्पर्कमा नआएको निगमको भनाई छ ।
निगमबाट उद्योग सञ्चालनका लागि सैद्धान्तिक सहमति लिएका तर सञ्चालनमा नआएका केही उद्योग यसअघि नै खारेजीमा परिसकेका छन् । खारेजी गरिएकामध्ये केही उद्योगका शाखा पनि रहेका छन् । खारेजीमा परेका उद्योगमा सुदूरपश्चिम एलपी ग्यास उद्योग, पूर्वेली ग्यास, बर्दिवास इन्भेष्टमेन्ट मल्टिप्रर्पोज, एचएच कम्पनी, वर्षा ग्यास, जेपी ग्यास, एसियन ग्यास, एक्सप्रेस ग्यास, शिवशक्ति ग्यास, नीलकण्ठ ग्यासलगायतका रहेका छन् ।
नयाँ ३ उद्योगलाई पीडीओ अनुमति
अनुमति लिई सञ्चालनमा आएका ३ उद्योगलाई निगमले प्रोडक्ट डेलिभरी अर्डर (पीडीओ)अनुमति दिएको छ । कैलालीको अत्तरियामा रहेको सैपाल ग्यास, नवलपरासीको सगरमाथा ग्यास (शाखा) र धादिङको सीता ग्यास उद्योगलाई पीडीओ प्राप्तिका लागि अनुमति दिइएको हो ।
यी ३ उद्योगले निर्माण सम्पन्न गरी कारोबार स्वीकृतिका लागि निगमसँग अनुरोध गरेको छ । नयाँ ३ उद्योगले अनुमति पाएसँगै नेपालमा एलपी ग्यासको कारोबार गर्ने उद्योगको संख्या ६२ पुगेको छ ।
