- अर्थ सरोकार सम्बाददाता
काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशसहित २० न्यायाधीशहरुले कोरोना कोषमा १५ दिनको तलब जम्मा गर्ने भएका छन् । कोरोनासंग लड्न सरकारले स्थापना गरेको उक्त कोषमान्यायाधीशहरुले आफ्नो १५ दिनको तलब जम्मा गर्ने भएका हुन् । सरकारले गरेको अपिललाई ध्यानमा राख्दै शुक्रबार बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले आफ्नो मातहत अदालतहरु तथा न्यायाधिकरणहरुमा कार्यरत न्यायाधीशहरुलाई पनि राहत पत्र पठाउने निर्णय गरेको छ ।
सर्वोच्चका अनुसार अदालतमा सामान्य काम कारवाही अहिले बन्द भए पनि वैयक्तिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी विषय र अत्यावश्यकीय सेवाहरु जस्तै, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, अभियोगपत्र दर्ता बयान र थुनछेक, पक्राउ पुर्जी अनुमति र म्याद थप तथा महामारीसँग सम्बन्धित निवेदन, रकम तिरि कैदबाट छुटन दिने निवेदन र बालबालिका जिम्मा दिनेसम्बन्धी निवेदनमा काम/कारबाही भने भइरहेको छ ।
