• अर्थ सरोकार सम्बाददाता 

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विपन्न वर्ग र विदेशबाट फर्केका नेपालीहरुको आरडिटी विधिबाट कोरोना परीक्षण गर्दा पैसा नलिन आदेश दिएको छ । मंगलबार न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जेठ २ गते जारी गरेको अन्तरिम निर्देशिका सामाजिक न्यायको दृष्टिले उपयोगी नदेखिएको भन्दै तत्कालका लागि यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएका हो ।

सो निर्देशिकामा आरडीटी टेष्टको खरिद मूल्यमा २० प्रतिशत नबढ्ने गरी शुल्क लिन पाइने व्यवस्था गरिएको छ । तर सर्वोच्चले गरिबीको रेखामुनि रहेका, सीमाबाट लुकिछिपी र समूहगत रुपमा प्रवेश गरेका, कोरोनाको जोखिममा परेका, लक्षण देखिएका, तेस्रो मुलुकबाट आउने कम आय भएका श्रमिक वर्गका लागि सरकारको उक्त निर्णय सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणले उचित नभएको बताएको हो ।

हेर्नुहोस् सर्वोच्चको आदेश :