- अर्थ सरोकार सम्बाददाता
काठमाडौं । १० करोडभन्दा बढी घुस लिनेलाई १४ वर्षसम्मको कैद सजाय हुने विषयमा विधायन व्यवस्थापन समितिमा सहमति जुटेको छ । शुक्रबार भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा १० करोडभन्दा बढी घुस लिनेलाई १० देखि १४ वर्षसम्म कैद सजाय हुने विषयमा सहमति जुटेको हो । समिति सभापति परशुराम मेघी गुरुङले घुस लिएको रकम जफत हुने र सोही बराबरको जरिवाना गर्ने विषयमा पनि सहमति जुटेको छ ।
१ करोड देखि १० करोड सम्म घुस लिने व्यक्तिलाई ८ देखि १० वर्षसम्म कैद हुने प्रावधानमा पनि सहमति जुटेको छ । यसअघि १ करोडभन्दा बढी जतिसुकै रकम घुस लिएपनि आठ देखि १० वर्षसम्म कैद र घुस (रिसवत) लिएको रकम जफत हुने प्रावधान थियो । १ करोडसम्म घुस लिने व्यक्तिलाई ४ देखि ८ वर्षसम्म कैद हुने प्रावधान थपिएको छ ।
‘‘५० हजार रुपैयाँसम्म घुस लिएमा १ देखि ६ महिना कैद, ५० हजार देखि १ लाखसम्म घुस लिएमा ६ महिनादेखि १ वर्ष कैद, १ देख ५ लाखसम्म घुस लिएमा २ देखि २ वर्ष कैद, ५ देखि २५ लाखसम्म घस लिएमा २ देखि ४ वर्षसम्म कैद हुने विषयमा सहमति जुटेको छ’’, सभापति गुरुङले भन्नुभयो, ‘‘२५ लाख देखि ५० लाखसम्म घुस लिनेलाई ४ देखि ६ वर्ष कैद, ५० देखि १ करोड घुस लिएमा ४ देखि ८ वर्षसम्म कैद, १ करोड देखि १० करोडसम्म घुस लिएमा ८ देखि १० वर्षसम्म कैद र १० करोडभन्दा बढी रकम घुस लिएमा १० देखि १४ वर्ष सम्म कैद हुने र घुस लिएको रकम जफत गरी सोही अनुसारको जरिवाना गर्ने विषयमा सहमति जुटेको छ ।’’
दफावार छलफमा सांसद रामनारायण विडारीले घुस लिएको प्रमाणित भएमा अभियुक्तको मात्रै नभएर सपरिवारको सम्पत्ति जफत हुने व्यवस्था गर्न सके भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । सांसद प्रमिला कुमारीले जति ठूलो रकम घुस लियो त्यती नै बढी कैद सजाय हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । अर्बौ रुपैयाँ घोटाला गर्नेलाई कम्तिमा पनि २० वर्ष कैद सजाय हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचार विरुद्धको महासन्धीको पक्षराष्ट्र भएकाले सरकारी, नीजि क्षेत्र तथा राजनीतिक क्षेत्रमा हुने भष्टाचार नियन्त्रणलाई व्यवस्थित गर्न पनि ऐन संशोधन थालिएको उहाँले बताउनुभयो । ऐन संशोधनपछि सरकारी सेवाका क्षेत्र तथा नीजि क्षेत्र र राजनीतिक क्षेत्रमा कुन तहसम्म जान सकिन्छ भन्ने विषयको टुंगो लाग्ने उहाँले बताउनुभयो । हेर्नुहोस् भिडियो :
