अर्थ सरोकार सम्बाददाता
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले अत्यावश्यकबाहेकका सरकारी कार्यालयहरु कम्तीमा १५ दिनसम्म बन्द गर्न गृह मन्त्रालयलाई सुझाव दिएका छन् । सरकारी कार्यालय, ढुवानीलगायतको हकमा जारी गरिएको टाइम कार्ड पनि खारेज गर्नुपर्ने राय प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको छ ।
बिहीबार बसेको काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको संयुक्त बैठकले यस्तो सुझाव दिएको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको यो सुझाव गृहमन्त्रालयमार्फत उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समन्वय समितिमा पठाइएको छ ।
ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद भट्टले अत्यावश्यक बाहेकका सरकारी कार्यालयको हकमा पनि लकडाउनलाई कडाइ गर्नुपर्र्ने राय दिइएको बताए ।
भक्तपुरकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएकाले लकडाउनलाई कडाइ गर्नुपर्ने निष्कर्ष सुनाउँदै भनिन्, ‘पहिलो तीन हप्ता जसरी लकडाउनलाई कडाइ गरिएको थियो, त्यसैगरी काम गर्नुपर्छ भन्ने सबैको राय र निष्कर्ष थियो ।’ अहिले मानिसहरुको आउ–जाउ बढेकाले त्यसलाई पूर्ण नियन्त्रणको विकल्प नभएको उनको भनाइ थियो ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले बिहीबार नै उपत्यकाका तीनवटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र नगरपालिकाका प्रमुखहरुसँग छलफलसमेत गरेका थिए । सो छलफलमा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले सोही राय दिएका थिए । राहत वितरणको नाममा पास लिने र राजनीतिक कृयाकलाप गर्ने कामलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव पनि उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले दिएका छन् ।
प्रजिअ र जनप्रतिनिधिहरुसँगको छलफलमा गृहमन्त्री बादलले रोग र भोकसँग सँगसँगै लड्नु पर्ने अप्ठ्रो परिस्थिति सिर्जना भएकाले स्वास्थ्य सावधानीका उपाय अपनाउन सक्ने उद्योगधन्दाहरुलाई मात्र सन्चालन गर्न दिने नीति रहेको सुनाएका थिए ।
शुक्रबार बिहान थप ९ जना थपिएपछि नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका व्यक्तिहरुको संख्या २ सय ५८ पुगेको छ । संक्रमित थपिँदै गएपछि सबै सवारी पास रद्द गर्नेलगायतका निर्णयहरु भएका छन् ।
