- अर्थ सरोकार सम्बाददाता
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भेटेरिनरी सेवालाई आवश्यक सूचीमा राख्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलाशले बिहीबार उक्त आदेश जारी गरेको हो ।
नेपाल भेटेरिनरी एशोसिएसनको तर्फबाट अध्यक्ष डा. शीतलकाजी श्रेष्ठले भेटेरिनरी सेवालाई पनि आवश्यक सेवाको सूचीमा राख्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश माग गर्दै गत २८ वैशाखमा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए । कोरोना भाइरस संक्रमण रोक्न सरकारले देशव्यापी लक डाउन गरेलगत्तै भेटेरिनरी सेवा पनि बन्द हुन पुगेको थियो । लक डाउनकै समयमा भएको सर्वोच्चको आदेशपछि अब पशु उपचार सेवा सञ्चालन हुने भएको छ ।
