- अर्थ सरोकार मल्टीमिडिया ब्यूरो
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले विदेशबाट फर्किएका र नेपालमा रोजगारी गुमाएकाहरुलाई रोजगारी उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल सुरु गरेको छ । समितिको बुधबारको छलफलमा सांसदहरुले देशभित्रै पनि बेरोजगारी बढ्ने र विदेशबाट आउने २५ प्रतिशत व्यक्तिहरु फेरी वैदेशिक रोजगारीमा नजाने सम्भावना बढेकाले रोजगारी व्यवस्थापनामा चुनौति बढेको बताएका छन् ।
वैदेशिक रोजगारी बाट फर्केका युवाहरु प्नि सहर केन्द्रीत भएमा उत्पादन नबढ्ने र उपभोग बढ्ने हुँदा देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने तर्फ अहिले नै ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । युवाहरुलाई कृषि उत्पादन तर्फ आकर्षित गर्न सबै क्षेत्रमा न्यूनतम सुविधा पुर्याउने तर्फ सरकारको ध्यान जाुनपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद सोमप्रसाद पाण्डेले वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका २५ प्रतिशत व्यक्तिहरु फेरी वैदेशिक रोजगारीमा नफर्कने सम्भावना रहेको र यसले देशभित्र रोजगारीको व्यवस्थापनमा चुनौति बढाउने बताउनुभयो । उहाँले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आफै रोजगारी सिर्जना नगर्ने भएकाले उद्योग, कृषि, अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर अहिले देखि नै गृहकार्य गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद भिमसेनदास प्रधानले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरु सहरकेन्द्रीत हुने सम्भावना रहेको बताउनुभयो । गाउँठाउँमा शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सुविधा राम्रो नहुँदा सहर केन्द्रीत हुने र यसले उत्पादन नबढ्ने भएकाले त्यसतर्फ समेत ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
बैठकमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका निमित्त सचिव बाबुराम अधिकारीले देशभित्रै पनि ठूलो संख्यामा बेरोजगारी बढ्ने र विदेशबाट समेत फर्कनेहरुलाई रोजगारी उपलब्ध गराउने विषयमा चुनौति बढेको बताउनभयो । रोजगारी बढाउनका लागि रोजगारदातालाई सहजिकरण गर्ने र स्वरोजगार बन्ने तर्फ कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले श्रम मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट विभिन्न तालिमहरु सञ्चालन गरी स्वरोजगार तर्फ उन्मुख हुने वातावरण निर्माण गर्ने विषयमा काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले कसैले पनि बिजनेस नखोज्ने हो भने विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीहरुलाई सित्तैमा स्वदेश ल्याउन सकिने बताउनुभयो । उहाँले नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिएर गएका नेपालीहरुलाई नेपालको एयरपोर्ट सम्म ल्याउने जिम्मेवारी सम्बन्धित देश र कम्पनीको भएकोले भाडादर तोक्ने, अदालतको आदेश आउने विषय कहाँबाट आयो आफुले थाहापाउन नसकेको बताउनुभयो । नेपाल सरकार र सम्बन्धित मुलुकबिच भएको सम्झौतामा नै लैजाने र ल्याउनेगरी भएकाले भाडाको विषयमा उठाउन नहने उहाँले बताउनुभयो ।
छलफलमा सांसदहरुले विदेशमा समस्यामा परेका श्रमिकहरुलाई तत्काल ल्याउन सरकारले पहल गर्न नसकेको बताएका छन् । उनीहरुले २५ हजार जनालाई ल्याउन कम्तिमा पनि १ हजार फ्लाइट आवस्यक पर्ने तर अहिले सम्म कुनै प्रभावकारी काम गर्न नसकेको सांसदहरुले बताएका छन् । हेर्नुहोस् भिडियो :
