">
बुटवल । बुटवल उपमहानगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीले कोभिड–१९ महामारीका अवधिको भत्ता नलिने भएका छन् । महामारीका विरुद्ध जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र यहाँको उद्योगव्यवसाय क्षेत्रले सहकार्य गरेका छन् । यहाँका जनप्रतिनिधिले यसअघि नै बैठकलगायत भत्ता नलिने निर्णय गरेका थिए ।
त्यसलगत्तै यहाँका अधिकृतस्तरका कर्मचारीले पनि कोभिड–१९ विरुद्धको महामारीमा खटिने तर त्यसवापतको कुनै पनि जोखिम भत्ता नलिने निर्णय गरेका हुन् । उपमहानगरका अधिकृतस्तरका कर्मचारीले कोभिड कोषबाट कुनै पनि भत्ता नलिने घोषणा गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चक्रपाणि शर्माले जानकारी दिए ।
कोरोना महामारीका देशमा आर्थिक संकट बढ्दै गएको र राज्यको कोषमा समेत रकमाभाव भइरहेका बेला बुटवलबाट केही सन्देश दिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले अधिकृतस्तरका कर्मचारीबाट यस्तो निर्णय गरिएको शर्माले जानकारी दिए । कोरोना संक्रमणको महामारीको बेला क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेशन व्यवस्थापनमा दैनिक खटिएका कर्मचारीले सरकारले उपलब्ध गराउने भनेको भत्ता रकम नलिने घोषणा गरेको उनले बताए ।
नेपाल सरकारले बन्दाबन्दी अवधिमा कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा उपचारमा अग्रमोर्चामा रहेर काम गर्ने कर्मचारीलाई तलबको ५० प्रतिशत रकम प्रोत्साहन भत्तास्वरूप दिने निर्णय गरेको थियो । उपमहानगरपालिकामा अधिकृतस्तर र अरुसमेत गरी झण्डै चार सय कर्मचारी छन् । सरकारले उपलब्ध गराउने भनेको ५० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता मात्रै झण्डै ५१ लाख रुपैयाँ हुन आउने शर्माले जानकारी दिए।
“यो महामारीको बेला हो, राज्यको कोषमा हाम्रो पनि केही योगदान रहोस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरेका हौंँ”, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या महाशाखाका प्रमुख मित्रमणि खनालले बताए। सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको दुई महिना २० दिनमा अधिकृतस्तरका कर्मचारीको मात्रै १३ लाख ६५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी प्रोत्साहन भत्तामा खर्च हुन्थ्यो ।
यस्तै सरकारले सम्बोधन नगरेको सफाइकर्मीका लागि भने उपमहानगरपालिकाले तलबको २५ प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने भएको छ । उपमहानगरपालिकामा ४० सफाइकर्मी छन् । उनीहरुलाई उपमहानगरले पिपिईसहितका स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराएको छ । -रासस
