पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारको आइतबार बसेको छैटौँ मन्त्रिपरिषद् बैठकले भौतिक पूर्वाधार कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवासुविधाका लागि अब एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जान नपर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
भौतिक पूर्वाधारका सम्बन्धमा सङ्घीयतापछि गण्डकी प्रदेशमा सेवासुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको अवस्थालाई ध्यान दिँदै सबै जिल्लाबाट सेवा प्रवाह गर्ने निर्णय गरिएको छ । यसअघि एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जानुपर्ने अवस्था रहेकामा अहिले ५८६ दरबन्दीबाट १२ जना घटाएर ५७४ दरबन्दी कायम गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार कार्यालयलाई ३३ बाट ३५ कार्यालय बनाएर सेवा प्रवाह गर्ने र २०७७ साउन १ गतेदेखि लागू गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
कोभिड–१९ को रोकथाम र व्यवस्थापनका लागि सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अख्तियारी प्रदान गर्दै रु ८० लाख दिने निर्णय गरिएको छ । त्यसैगरी पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय क्षयरोग केन्द्रलाई प्रदेशको मातहतमा ल्याएर गण्डकी क्षयरोग केन्द्र पोखरा नामकरण गर्ने निर्णय भएको छ । केन्द्रको सम्पूर्ण सम्पत्ति प्रदेश मातहतमा हुनेछ ।
त्यसैगरी भानु नगरपालिकाको केन्द्र परिवर्तनका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । मुग्लिनमा नयाँ स्थापना हुने प्रहरी पोष्टको भौतिक पूर्वाधार विकास गर्नका लागि रु १४ लाख ९१ हजार रकम विनियोजन गर्ने निर्णय पनि भएको छ । -रासस
