काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पाकिस्तान सरकारसँग राखेको खर्च कटौतीको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको बताइएको छ । पाकिस्तानलाई आगामी बजेटमा यहाँका सरकारी कर्मचारीको तलबमा भारी मात्रामा कटौती गर्न आइएमएफले सुझाव दिएको थियो । 

आइएमएफले सो तलब कटौती गरेर यहाँको स्वास्थ्यका क्षेत्रमा बजेट बढाउन सुझाव दिएको थियो । तर पनि पाकिस्तान सरकारले भने यहाँका सरकारी कर्मचारीको तलबमा भारी मात्रामा कटौती गर्न नसकिने बताएको हो । यहाँका सरकारी कर्मचारी र निवृत्त कर्मचारीको निवृत्तिभरणको रकममा कटौती गर्न नसकिने जानकारी पाकिस्तान सरकारले दिएको बताइएको छ । यही जुन महिनाको १२ गते पाकिस्तानले बजेट ल्याउँदैछ । सो बजेटमा व्यापक मात्रामा खर्चको कटौती गर्न भनिएको हो । पाकिस्तानमा पनि बढ्दो कारोना भाइरसको महामारीका कारण लकडाउन जारी छ । 

जसका कारण यहाँको आर्थिक अवस्थामा निकै कमी आएको बताइएको छ । देशलाई आर्थिक मन्दीबाट बचाउन यहाँको सरकारले ठूलो मात्रामा संघर्ष गर्नु परिरहेको पनि समाचारहरुमा जनाइएको छ । यहाँ पनि महामारीका बाबजुत पनि आज सोमबारदेखि सरकारले लकडाउन हटाउने निर्णय गरेको छ । यसबाट महामारीको थप खतरा रहेको बताइएको छ । -रासस