×

Live on

रेडियो अर्थ सरोकार

Listen to live radio.

अख्तियारले निजी क्षेत्र हेर्ने विषयमा निजी क्षेत्रको विरोध, यस्तो छ नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष अग्रवालको धारणा (भिडियो)

LAXMI SUNRISE BANK
GLOBAL IME BANK

अख्तियारले निजी क्षेत्र हेर्ने विषयमा निजी क्षेत्रको विरोध, यस्तो छ नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष अग्रवालको धारणा (भिडियो)

Artha Sarokar

९ असार २०७७, मंगलवार

पढ्न लाग्ने समय: १ मिनेटभन्दा कम

  • अर्थ सरोकार मल्टीमिडिया ब्यूरो 
काठमाडौं । सरकारले बैंकिङ क्षेत्र लगायत निजी क्षेत्रमाथि अख्तियारले निगरानी गर्नेगरी विधेयक ल्याएपछि उद्योगी व्यवसायीहरुले विरोध जनाएका छन् । निजी क्षेत्रमाथि समेत निगरानी गर्ने अधिकार सहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा छलफलमा छ । राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) २०७६’ सम्बन्धमा समितिले छलफल गरी टुंगो लगाएको प्रतिवेदन पेश गरे । 
जसमा बैंक, मेडिकल कलेज लगायतका सार्वनजनिक संस्थाहरुलाई अख्तियारले निगरानी गर्ने उल्लेख गरिएको छ । उक्त व्यवस्थाले निजी क्षेत्रमाथि राज्यले संवैधानिक अङ्ग मार्फत नियन्त्रण गर्न खोजेको उद्योगी व्यवसायीहरुले बताएका छन् । उनीहरुले निजी क्षेत्रको नियमन गर्ने छुट्टाछुट्टै निकाय हुँदाहुँदै अख्तियारलाई निगरानी गर्न दिन नहुने बताएका छन् । अख्तियारले निगरानी गर्दा निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बन्ने र लगानी बढ्न नसक्ने तर्क निजी क्षेत्रको छ ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायराभित्र ल्याउन खोज्नु संविधान विपरित हुने बताएका छन् । उनले यस्तो व्यवस्था सैद्धान्तिक एवं व्यवहारीक दृष्टिकोणले पनि उपयुक्त नहुने र संवैधानिक मर्म विपरित हुने बताउनुभयो । यसबाट निजी क्षेत्र हतोत्साहि हुने र काम गर्ने मनोबल गुम्ने उपाध्यक्ष अग्रवालले बताएका छन्  । 
‘निजी क्षेत्रलाई पनि अनुसन्धानको दायराभित्र ल्याउन खोज्नु भनेको मेरो हिसाबले सैद्धान्तिक एवं व्यवाहारीक दुवै दृष्टिकोणले कुनैपनि अवस्थामा उपयुक्त देखिदैन् । नेपालको संविधान २०७२ ले के भनेको छ भने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भष्ट्राचार गरेमा अख्तियारको दुरुपयोग गरेमा अनुसन्धान गर्न आयोगको परिकल्पना गरेको छ । भनेपछि निजी क्षेत्र र व्यक्तिलाई कहिले पनि सार्वजनिक पद र जिम्मेवारी धारण गरेको भन्न मिल्दैन । निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउन खोज्नुपनि अलिकति संवैधानिक मर्म विपरित नै देखियो यो सबैभन्दा ठूलो भूमिका हो । सरकारको आफ्नो भूमिका नभएको जस्तो देखाउने तर संवैधानिक क्षेत्रमार्फत नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले त कहिं ल्याइएको होइन भनेर पनि निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित तुल्याउँछ । यसले निजी क्षेत्र हतोत्साहित हुन्छ आतंकित पनि हुन्छ । काम नै गर्न नसक्ने गरी मनोबल गुम्ने अवस्था पनि आउँछ । ’ उनले भने । हेर्नुहोस् भिडियो: 
CITIZEN LIFE INSURANCE
Hamro Parto AD
KAMANA SEWA BIKAS BANK

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

एक्स्क्लुसिभ स्टोरी