काठमाडौँ । भारतीय दैनिक हिन्दुस्तान टाइम्सले शनिबार एक समाचार प्रकाशित गर्दै भारतले परराष्ट्र सचिव स्तरीय वार्ताका लागि अनुरोध गरेको तर प्रधानमन्त्री ओली तयार नरहेका कारण तत्काल वार्ता हुन नसकेको समाचार प्रकाशित गरेको छ । समाचारमा प्रधानमन्त्री ओलीले पद छोड्नका लागि सबैतिरबाट दबाब आइरहेका बेला कालापानी क्षेत्र समेटेर तयार पारिएको नक्साको मुद्दा बाहिर ल्याएर पद जोगाउन खोजेको जनाएको छ ।
‘नेपालले अद्यावधिक गरेको नक्सामा भारतको उत्तराखण्ड र विहार राज्यका केही भूभाग पनि परेको छ’ अखबारले समाचारमा लेखेको छ– ‘नेपाली जनताको विचारमा प्रधानमन्त्री केपि ओलीले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा आफ्नो पद जोगाइराख्न संवैधानिक संशोधनलाई प्रयोग गरिरहेका छन् । मे महिनाको शुरुमा उहाँमाथि प्रधानमन्त्री पद छाड्न व्यापक दवाव परेको थियो ।’
‘प्रधानमन्त्री ओलीलाई अहिले नै संविधान संशोधन गर्दा भारतसंगको कूटनीतिक मार्गहरु बन्द हुने, सीमा विवाद सुल्झाउन कूटनीतिक छलफल अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको तर उनले पद बचाउनका लागि नक्सा विवाद अघि सारेको’ दाबी अखबारको छ ।
एकातिर खुल्ला वार्ताको आह्वान गरेको देखाउने र अर्कातिर वार्ता बिगार्न निजी प्रयास सक्रिय बनाउने काम प्रधानमन्त्री ओलीबाट भएको आरोप उसले लगाएको छ । ‘संसदमा विधायकहरुको वार्तासम्बन्धी जिज्ञासा मेटाउने क्रममा नेपालका विदेश मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले चीनसंँग वार्तामा बस्ने भारतले नेपालसंँगको वार्तालाई वेवास्ता गरिरहेकोमा आश्चर्य व्यक्त गरे, तर काठमाडौंस्थित विदेश मन्त्रालयको एक उच्च सूत्रले हिन्दुस्तान टाइम्सलाई त्यो कुरो सही नभएको जानकारी दिएका छन्’ अखबारले सूत्रको परिचय भने खुलाएको छैन ।
भारतले स्पष्ट रुपमा विदेश सचिव स्तरीय टेलिफोन वार्तापछि दुवै सचिवबीच भिडियो कन्फरेन्स हुने तथा नेपालका विदेश सचिवले त्यसपछि सिमा विषयमा छलफल गर्न भारत भ्रमण गर्ने प्रस्ताव राखेको पनि हिन्दुस्तान टाइम्सको दावी छ ।
नयाँ दिललीस्थित भारतको विदेश मन्त्रालय सूत्रले विदेश मन्त्री ज्ञवाली र प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधन विधेयक सूचीकृत गर्नुअघि त्यो प्रस्ताव अघि सारेको पुष्टि गरेको छ ।
ज्ञवालीले भारतले नेपालको वार्ताको अनुरोध वेवास्ता गरिरहेको बताएको एक साताअघि नै सो प्रस्ताव राखिएको बताइएको छ । नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयका सूत्रहरुका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली भारतको प्रस्तावप्रति अनिच्छुक देखिएको पुष्टि गरेका छन् ।
भारतले संविधान संशोधनले भावी वार्ताको परिणामको पूर्व निधारण गर्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै ओलीले संशोधन प्रक्रिया रोक्न वा त्यसबाट पछि हट्न नचाहेको बताइएको छ । प्धानमन्त्रीको निजी भेटघाटमा सरोकार राख्नेहरुले संविधान संशोधनको परिणाम दुवै मुलुकका जनस्तरमा जस्तोसुकै परेपनि आफूले प्रक्रिया अघि बढाइ छोड्ने बताएको जनाएका छन् ।
‘सांसदहरुलाई भारतीय प्रस्तावबारे जानकारी नदिई होसियारीपूर्वक प्रधानमन्त्री ओलीले बेइमानी गर्नुभएको छ’ अखबारको दावी छ, जनता र विधायकहरुलाई गुमराहमा राखेर ओलीले दुई मुलुकका जनताबीच कायम रहेको विशेष सम्बन्ध बिगार्न खोजेको अखबार टिप्पणी गर्दछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्