• अर्थ सरोकार मल्टीमिडिया ब्यूरो

काठमाडौं । विनियोजन विधेयक २०७७ माथिको छलफलका क्रममा राष्ट्रियसभा सदस्यहरुले विभिन्न मन्त्रालयमा ११ वटा खर्च कटौतीका प्रस्ताव पेश गरेका छन् । सोमबारको बैठकमा ५ जना सांसदहरुले विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव गरेका हुन् ।

सांसद प्रकाश पन्थ

सांसद प्रकाश पन्थले संसदीय मामिला मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्तालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा एक सय रुपैयाँ खर्च कटौतिको प्रस्ताव गर्नुभएको छ ।

कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई बलियो पार्नुपर्ने, जनशक्तिलाई तालिम दिनुपर्ने, लाइब्रेरीमा सुधार गर्नुपर्ने, विधेयक ड्राफ्ट गर्ने विषयमा पनि समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो । कोरोनाका कारण संसद लामो समय चल्ने अवस्था नरहेकोले उक्त अवस्थामा दुवै सदनबाट संयुक्त कोभिड केन्द्रीत समिति बनाउन उहाँले माग गर्नुभयो । खानेपानी मन्त्रालयगत अन्तर्गत मेलम्ची फेरी पनि आउन नसक्ने र फेरी कर्मचारीहरु आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । 

तराईमा खानेपानीको समस्याका लागि विनियोजनमा कुनै कार्यक्रम लक्षित नभएको बताउनुभयो । कोरोनमा पछाडि सरकारले युवालाई परिचालन गर्ने कुरामा कुनै कार्यक्रम विनियोजन विधेयकमा आउन नसकेको बताउनुभयो । कुनै स्पस्ट नीति कार्यक्रम र बजेट नरहकेो बताउनुभयो । कोभिडको संक्रमणको अवस्था र कोभिड पछाडि युवालाई परिचालन गर्न आयोग गठन गर्न समेत माग गर्नुभयो । 

सांसद शारदादेवी भट्ट

सांसद शारदादेवी भट्टले बजेटमा मितव्यता अपनाउँदै पारदर्शीता अपनाउन माग गर्नुभयो । उहाँले महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय अन्तर्गतको अनुदान शीर्षकको खर्च १ सय रुपैयाँ घटाउन माग गर्नुभयो । कोरोना संकटका कारण बजेट घटेको उल्लेख गर्दै उहाँले अहिलेको अवस्थामा आशातित उपलब्धि हासिल गर्न नसकिने अवस्था भएकाले खर्च कटौती गर्न सुझाव दिइएको बताउनुभयो । मन्त्रालयले लैङ्गिक समानता हासिल गर्ने, सबै बालबालिका, किशोरीलाई सशक्त बनाउने सुचक र कृयाकलापहरुका लागि बजेट किन राखिएन भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । महिला, किशोरी तथा बालबालिका विरुद्ध हुने विभिन्न प्रकारका हिंसा र शोषणको अनुपात बारे राष्ट्रिय सर्वेक्षण गर्ने भनिएपनि मन्त्रालयले के गरिरहेको छ भन्ने कुरा उल्लेख नभएको बताउनुभयो ।

सांसद जितेन्द्र नारायण देव

सांसद जितेन्द्र नारायण देवले अर्थमन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको चालु खर्च ह्वात्तै बढाएको बताउनुभयो । अहिलेको परिस्थितिमा गत वर्ष ५ अर्ब ३८ करोड, चालु आर्थिक वर्षमा ८ अर्ब ८४ करोड मात्रै चालु खर्च भएपनि आगामी आर्थिक वर्षको खर्च २५ अर्ब १ अरब बनाउनु मनासिब नहुने बताउनुभयो । आर्थिक मितवियताको सिद्धान्त र अहिलेको अवस्थामा चालु खर्च कम गर्नुपर्ने उहाँलेब बताउनुभयो । डा. डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले २०६ वटा आयोग, विकास समिति, परिषद बोर्ड मध्ये ८३ मात्रै राख्ने प्रस्ताव गरेको र प्रशासनिक खर्च कटौतीका लागि ६ वटा मन्त्रालय, ३५ विभाग र ४५ हजार कर्मचारी कटौती गर्न सुझाव दिएपनि यो विषय बजेटमा समेटिन नसकेको बताउनुभयो । 

यस्तै शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत पदाधिकारी इन्धनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा २ लाख रकम छुट्याइएको भएपनि इन्धनको मूल्य घट्दा समेत आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६ लाख गरिएको बताउनुभयो । अहिलेको अवस्थामा पदाधिकारी इन्धनका लागि रकम बढाउन उपयुक्त हुन्छ की हुँदैन भन्दै उहाँले प्रश्न समेत गर्नुभयो । उहाँले गतवर्ष हुलाकी राजमार्ग ३ वर्षमा सम्पन्न गर्ने घोषणा गरी बजेट विनियोजन भएकोमा यो वर्ष ५० प्रतिशत रकम घटाएर निर्माण सम्पन्न गर्ने मिति एक वर्ष पर धलेकिएको बताउनुभयो । उहाँले नेपाल पानी जहाज कार्यालयर रेल्वे विभागका लागि विनियोजन भएको रकम आवश्यकता भन्दा बढी भएको बताउनुभयो ।

सांसद रमेशजंग रायमाझी

सांसद रमेशजंग रायमाझीले वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत बैठक भत्ता सम्बन्धमा उच्च तहको कर्मचारीको बैठक भत्ता कटौती गर्नुपर्ने बताउनुभयो । मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन हुने विभिन्न कार्यक्रममा विरुवा रोपिने गेपनि त्यसको संरक्षण हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाङ रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले जनतलाई न्याय दिनका लागि भएपनि कानून मन्त्रालयमा बजेट विनियोजन पर्याप्त हुनुपर्ने भएपनि कटौती गरिएको बताउनुभयो । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ससाना आयोजनाहरका लागि ५ लाख, १० लाख रकम छुट्याएको भन्दै उहाँले संघले साना कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजना गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहको काम के ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।

खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत पर्याप्त बजेट विनियोजन नभएको उहाँले बताउनुभयो । अहिले जटल अवस्थामा रहेको श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत विदेशबाट रोगजारी गुमाएर आउने व्यक्तिहरुको व्यवस्थान कसरी गर्ने भन्ने कुनै योजना नभएको बताउनुभयो ।

सांसद अनिता देवकोटा

सांसद अनिता देवकोटाले मन्त्रालयहरुले फजुल खर्चलाई घटाउने गरी बजेट विननियोजन नगरेको बताउनुभयो । उहाँले जनताले तिरेको करबाट राज्य सञ्चालन गर्ने भएकाले मन्त्रालयहरु मितव्ययिता अपनाउन र पारदर्शिता कायम गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो । कोभिड १९ संक्रमणको अवस्थामा रहदा मन्त्रालयहरुका फजुल खर्च घटाउनै पर्ने बताउनुभयो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको बजेटमा खर्चका दरहरु बढाइएको बताउनुभयो । 

श्रम तथा रोजगार सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा पनि पदाधिकारी बैठक भत्तामा खर्च कटौति गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले फजुल खर्च घटाउन मन्त्रालयहरुलाई आग्रह गर्दै आफ्नो प्रस्ताव स्वीकार गर्न आग्रह गर्नुभयो । भूमि मन्त्रालय अन्तर्गत भूमिहिन दलितहरुलाई आवास र जमिन उपलब्ध गराउने कार्यक्रम रहेको तर अहिलेसम्म भूमिहिन दलितहरुको पहिचान हुन नसकेकोले कसरी उपलब्ध गराउने विधिलाई स्पस्ट उल्लेख गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भूमि बैंक स्थापना गर्ने भन्दैगर्दा अहिले सम्म कति भूमि बाँझो छ भनेर निक्र्यौल गर्न नसकेको बताउनुभयो । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय अन्तर्गन कुनैपनि श्रम मैत्री कार्यक्रम आउन नसकेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत नेकपाको सदस्यले रकम खर्च गर्न पाउने र रोजगारीको नाममा पैसा दुरुपायोग गर्ने प्रवृति बढेको बताउनुभयो । 

श्रमिकलाई सहुलियत ब्याजदर ५ प्रतिशतमा १० लाख सम्म ऋण दिने भनेर चालु आर्थिक वर्षमा रहेको तर अहिले सम्म कुनैपनि श्रमिकहरुले प्राप्त गर्न नसकेको बताउनुभयो । अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरु अझैपनि सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध गराउन नसकेको बताउनुभयो । विदेशबाट आउने नेपालीहरु सिमानामा अपलत्र रहेका र रोजगारी गुमाएको अवस्थामा राहत उपलब्ध गराउन नसकेको बताउनुभयो ।

 ९४ प्रतिशत जनतालाई खानेपानी पुर्याउने भनिएको छ तर अहिले समम मेलम्चिको पानी अझै आउन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले कहिले सम्म मेलम्चिको पानी आउँछ मन्त्रालयले स्पस्ट पार्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतालाई अंकुस लगाउने काम गरेको बताउनुभयो । उहाँले बजेटमा अनलाइन समाचार माध्यमहरुलाई पनि लोककल्याणकारी विज्ञापन दिने उल्लेख भएको छ तर सरकारको गुणगान गर्नेलाई मात्रै दिने हो कि सबैले पाउन सक्ने हुन स्पस्ट गराइदिन आग्रह गर्नुभयो । हेर्नुहोस् भिडियो :