- अर्थ सरोकार मल्टीमिडिया ब्यूरो
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले सरकारले ल्याएको ‘आर्थिक विधेयक २०७७’ले नागरिकमाथि असमान व्यवहार गरेको बताएका छन् । नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले ‘आर्थिक विधेयक २०७७’ले ठूला उद्योगी व्यापारीले अर्बौं छुट दिएको र गरिब मजदुर किसानहरुलाई महँगीमा पारेको बताए । उनले बजेट पूँजीवादी दर्शनमा आधारीत भएर आएको र निर्माण र विकासको काम ठेक्कामा दिएर कमिशन खान खोजिएकोले आफुले संशोधन प्रस्ताव पेस गरेको बताएका छन् ।
प्रस्तावनामा कर घटाउने र छुट दिने शब्दको सट्टा गरिबलाई कर छुट दिई अन्यलाई सम्पत्ति अनुसार कर लगाइने शब्दहरु राख्नुपर्ने बताए । उनले विद्युतिय सवारीसाधनमा लगाइएको महसुलमा नागरिकको विरोध रहेकाले त्यस्तो कर हटाउने र नेपालका इन्जिनियरिङ क्याम्पसहरुलाई सहयोग गरी विद्युतिय गाडि र इन्डक्सन चुल्हो बनाउने योजना विधेयकमा आउनुपर्ने बताए । उनले विधेयकले अग्लोमा थप्ने र खाल्टोमा झिक्ने खालको करनीतिलाई अवलम्बन गरेकोले यसलाई संशोधन आवस्यक रहेको बताएका छन् । ‘आर्थिक विधेयक हेर्दाखेरी अग्लोमा थप्ने र खाल्टोमा झिक्ने जनविरोधि करनीतिलाई निरन्तरता दिएको छ । यो आर्थिक विधेयक फिर्ता हुनु आवस्यक छ र यसलो सरकारको औचित्यतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।’उनले भने । हेर्नुहोस् भिडियो :
