×

Live on

रेडियो अर्थ सरोकार

Listen to live radio.

सर्वोच्च अदालतले भन्यो – ‘जहाजको भाडा तिर्न नसक्नेलाई नि: शुल्क स्वदेश ल्याउनु’

LAXMI SUNRISE BANK

सर्वोच्च अदालतले भन्यो – ‘जहाजको भाडा तिर्न नसक्नेलाई नि: शुल्क स्वदेश ल्याउनु’

२ असार २०७७, मंगलवार

पढ्न लाग्ने समय: १ मिनेटभन्दा कम

  • अर्थ सरोकार सम्बाददाता 
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरसका कारण विदेशमा अलपत्र परी जहाजको भाडा तिर्न नसक्ने अवस्थाका नेपालीलाई निःशुल्क स्वदेश फर्काउन सरकारलाई आदेश दिएको छ । न्यायाधिशहरु डा. आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालसहितको इजलाशले सरकारलाई सो आदेश दिएको हो ।
जहाजको भाडा तिर्न नसकी विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरुलाई नि:शुल्क रुपमा स्वदेश फर्काउन माग गर्दै अधिवक्ता सोमप्रसाद लुईटेलले रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।  उनले उक्त आदेश वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ३२, ३३ र ७५ तथा वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ को नियम २६ समेतको विपरीत रहेको आदेश खारेजीको माग गरेका थिए ।
सर्वोच्चले आफूले रिटमा माग गरेअनुसार वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकमबाट विदेशमा अप्ठेरोमा परेका नेपाली कामदारको उद्धार गर्न आदेश दिएको रिट निवेदनकर्ता लुइँटेलले बताए । विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपाली मजदुरको हितको रक्षाका लागि सम्बन्धित सरकारलाई कुटनीतिक नियोगमार्फत पत्राचार गर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
CITIZEN LIFE INSURANCE
Hamro Parto AD
KAMANA SEWA BIKAS BANK

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

एक्स्क्लुसिभ स्टोरी