काठमाडौं । यातायात व्यवसायी र मजदूर सङ्गठनले निर्णय गरेर सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गरे पनि काठमाडौं उपत्यकामा न्यून सङ्ख्यामा मात्रै सवारी साधन सञ्चालन भएका छन् । यस्ता सवारी साधनमा यात्रु भने कमै मात्रमा चढ्ने गरेका छन् । केही व्यवसायीले गत सातादेखि नै सवारी साधन सञ्चालन गरिरहेकामा बुधबारदेखि बन्दाबन्दी अन्त्य गर्ने सरकारको निर्णयसँगै सडकमा चाप केही बढेको थियो । त्यसमा व्यवसायी र मजदूर सङ्गठनले बिहीबारदेखि सवारी साधन सञ्चालन गर्न थाले पनि त्यो चाप थोरै बढेको छ । आमनागरिकले सोचेजस्तै ह्वात्तै सडक व्यस्त भने भइसकेको छैन । बिहीबार उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा पुग्दा सवारी साधन सडकमा सवारी साधनको सङ्ख्या पनि कम देखिन्थ्यो ।
त्यसो त सामान्य अवस्थामा खचाखच देखिने सुन्धारा, शहीदगेट, बबरमहल, नयाँबानेश्वर, कोटेश्वरलगायतका प्रतीक्षालयमा कार्यालय समयमा पनि थोरै मात्रै यात्रु देखिन्थे । सडकमा गुडिरहेका बस, माइक्रो, ट्याम्पोलगायतका सवारी साधनमध्ये अधिकांशमा आधाभन्दा कम मात्रै यात्रु देखियो । अधिकांश सवारी साधनमा चालक, सहचालक र यात्रुले माक्स र स्यानेटाइजरको प्रयोग गरेको देखियो भने कतिपय चालक भाइजर नलगाएको देखिन्थ्यो । सरकारले झण्डै चार महिना पहिलेदेखि जारी राखेको बन्दाबन्दी बुधबारदेखि सकियो । बन्दाबन्दीकै अवधिमा लागू निजी सवारी साधनमा जोररबिजोर प्रणाली हटाइएसँगै सडकमा निजी सवारी साधन बढ्न थालेको हो । सडकको चाप थोरै मात्रै बढेको पाइएको ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएको छ । कोभिड-१९ रोकथामका लागि स्वास्थ्य सुरक्षा नपनाउने चालक सहचालकलाई ‘होल्ड’ मा लिइएको महाशाखाका प्रवक्ता दानदेव गौतमले जानकारी दिए । उपत्यकाभर ती दुई दिनमा झण्डै ३१ सवारी साधनलाई ‘होल्ड’ गरिएको हो । उनले भने, ‘स्वास्थ्य सावधान नअपनाउने सवारी साधनलाई दिनभर होल्ड गराएर साँझ मात्रै छाड्ने गरिएको छ ।’
बिहीबार मात्रै स्वास्थ्य सावधान नअपनाएकोमा १६ बस, १४ ट्याक्सी र एउटा ट्याम्पोलाई होल्ड गरिएको थियो । सरकारले कोभिड-१९ को जोखिम मध्यनजर गर्दै सिट क्षमताभन्दा आधा मात्रै यात्रु राख्ने निर्णय गरे पनि यी सवारी साधनले त्योभन्दा बढी राखेको पाइएको प्रवक्ता गौतमले बताउनुभयो । कतिपय सवारी साधनमा चालक र सहचालकले माक्स, पञ्जा, भाजरलगायतका सुरक्षा सामग्रीको प्रयोग नगरेको पाइएकाले होल्ड गरिएको हो । उनले भने, ‘ट्राफिक प्रहरीले सकेसम्म सम्झाउने र नमानेको अवस्थामा मात्रै होल्ड गरेको छ ।’ उपत्यकामा चक्रपथ र चक्रपथभित्रका सडकमा अधिकांश सवारी साधनमा यात्रु कम देखिए पनि उपत्यका नजिकका बस्ती (काँठ क्षेत्र) सम्म जाने बसमा यात्रु बढी राखेको देखिन्थ्यो । बस, माइक्रोलगायतका सवारी साधन ज्यादै कम सङ्ख्यामा चलेकाले चढ्न बाध्य भएको यात्रुको भनाइ छ । प्रवक्ता गौतमले भने ट्राफिक प्रहरीले अनुगमन गरिरहेको र क्षताको आधाभन्दा बढी यात्रु राखेको पाइएमा कारवाही गरिएको बताए ।
केही दिन पहिले मात्रै यातायात व्यवस्था विभागमा महानिर्देशक गोगनबहादूर हमाल, यातायात व्यवसायी र मजदूर सङ्गठन र काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहका प्रमुखसमेत सहभागी भएर बैठक भएको थियो । बैठकमा स्थानीय तहले आआफ्नो क्षेत्रमा बस रोक्ने ठाउँमा पानी र साबुनको व्यवस्था गर्ने सहमति भएको थियो । त्यसो त कतिपय स्थानमा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले कोभिड(१९ को जोखिम शुरु भएदेखि नै साबुनपानीको व्यवस्था गरेको थियो । अहिले कतिपय पालिकाले थप स्थानमा साबुनपानी व्यवस्थापन गर्न थालेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाले ठाउँठाउँमा स्यानेटाइजरको व्यवस्था गर्ने जनाएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनको निर्णय गरेको झण्डै दुई साता पछि यातायात व्यवसायले सवारी साधन सञ्चालन गरेका थिए । त्यसो त गत सातादेखि नै सरकार लगानीको साझा यातायातसँगै मयूर यातायात, सुन्दर यातायात, संयुक्त यातायातलगायतका कम्पनीले सवारी साधन चलाउन शुरु गरिसकेका थिए । सरकारले निर्णय गरे पनि यात्रु र चालकको स्वास्थ्यको सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्ने भन्दै व्यवसायी महासङ्घको आह्वानमा अधिकांश कम्पनीले सवारी साधन सडकमा निकालेका थिएनन् । अहिलेका लागि मर्मत भएका सवारी साधन सञ्चालन भए पनि आगामी दिनमा थप सवारी साधन सडकमा आउने महासङ्घले जनाएको छ । सरकारले साउन भर एउटा जिल्लाभित्र वा एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा सवारी साधन चलाउन पाउने निर्णय गरेको छ । महासङ्घले सबै रुट खुल्ला गर्नुपर्ने यातायात व्यवस्था विभागमा भनिरहेका नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाले बताउनुभयो । उनले भने, ‘कोह व्यक्ति नौबिसे आएर काठमाडौँ आउन नपाउने गर्नुहुँदैन ।’
यातायात व्यवस्था विभाग, व्यवसाय र मजदूरबीच यातायात श्रमिकको समूह कोरोना बीमाका लागि नेपाल सरकारले ५० प्रतिशत र सम्बन्धित व्यवसायीले ५० प्रतिशत बीमाङ्क रकम उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो । यातायात श्रमिकको कोरोनाको कारण मृत्यु भएमा आश्रित परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनका लागि सरकारको तर्फबाट कोष स्थापना गराउने सहमति भएको छ । त्यस्तै, श्रमिकको आवश्यक माक्स, पञ्जा, स्यानेटाइजर, पिपिई व्यवसायीले नै उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो । -रासस
