- अर्थ सरोकार मल्टिमिडिया ब्यूरो
काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सदस्य परशुराम मेघी गुरुङले राजनीतिक दलहरुको आयस्रोतको विषयमा जनतालाई जानकारी हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । राष्ट्रियसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै गुरुङले राजनीतिक, सार्वजनिक र नीजि क्षेत्रमा समेत भ्रष्टाचार व्याप्त हुँदै गएकाले जनताले राजनीतिक दलहरुको आयस्रोतका विषयमा चासो राख्ने गरेको बताउनुभयो । निर्वाचनमा बहुमतिय प्रणाली भन्दा बहुधनिय प्रणाली हावी हुँदै गएकाले जनताले राजनीतिक दलहरुको आयस्रोत परदर्शी हुनुपर्ने माग राखिरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘आज जनताहरुले राजनीतिक दलहरुको आयस्रोत के हो भनेर प्रश्न गरिरहेका छन् । पारदर्शी हुने की नहुने ? जनताले थाहा पाउने की नपाउने ? उनीहरुलाई ट्याक्स लाग्ने की नलाग्ने ? राजनीतिक दलहरुले लिने सहयोग भनेको अग्रिम रिसवत हो की के हो ? यो कुरा जनताले जान्न पाउनुपर्छ । यसमा कानूनी प्रवन्ध हुनुपर्छ जनताले भनिरहेका छन् । ’’ जनप्रतिनिधिहरुले बजेट लिएर गाउँमा जाँदा ४० प्रतिशतसम्म कमिसन लिने गरेको गुनासो आउने गरेको उहाँले बताउनुभयो । जनप्रतिनिधिहरुमाथि जनताको विश्वास कम हुँदै गएपछि नियन्त्रणका लागि कानूनी प्रवन्ध गर्दै सदाचारीका लागि तयार हुनुनर्पे बताउनुभयो ।
नीजि क्षेत्र र सामाजिक क्षेत्रमा हुने घुस लेनदेनले धनि र गरिबबीचको खाडल बढ्दै गएको उहाँले बताउनुभयो । अहिलेको बहस भ्रष्टाचारीहरुलाई सहुलियत भन्दा पनि नियन्त्रण र न्यूनिकरण गर्नेतर्फ हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । तत्कालिन समयमा पद्मरत्न तुलाधर संसदमा रुनुभएको स्मरण गर्दै उहाँले अहिले आफुलाई पनि त्यस्तै भइरहेको बताउनुभयो । उहँले भन्नुभयो, ‘‘पद्मरत्न तुलाधर संसदमा रुनु भएको थियो मलाई पनि त्यस्तै भइरहेको छ । हाम्रो मनमा रहेका सिद्धान्त, दर्शन, नैतिकता सबैको मृत्यु भएको हो ? के आज उपभोक्तावादमा डुबेर आज सबैको सिद्धान्त, दर्शन र नैतिकता अन्त्य भएको हो ? पक्कै पनि होइन यस्तो हुनु हुँदैन् ।’’
सरकारी कार्यालयको पियनले एक रुपैयाँ घुस खाएको अवस्थामा उ सधैका लागि अयोग्य हुने तर अन्य क्षेत्रका व्यक्तिहरुले करोडौँ घुस लिँदा समेत उ अयोग्य नहुने, भ्रष्टाचारी नहुने ? भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मा एउटा संस्थालाई मात्रै दिएर नहुने उल्लेख गर्दै उहाँले व्यवहारिक निष्कर्षका साथ अगाडी बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । हेर्नुहोस् भिडियो :
