- अर्थ सरोकार सम्बाददाता
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले १४ दिनसम्म कोरोनाको लक्षण नदेखिएमा घर पठाउन सक्ने भनी निर्माण गरेको कोरोना परीक्षण निर्देशिका रोक्न सर्वोच्चको निर्णय विरुद्ध सरकारले भ्याकेटको निवेदन दर्ता गराएको छ । सर्वोच्च अदालतले आइसोलेसनमा रहेका बिरामीलाई लक्षण नदेखिएपछि १४ दिनपछि परीक्षण गरेर मात्र घर पठाउने भनेको थियो । सरकारले विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार कुनै लक्षण नदेखिएका बिरामीलाई घर पठाउने भन्दै यस्तो मापदण्ड निर्माण गरेको थियो ।
सरकारको मापदण्डका कारण समाजमा कोरोना फैलिने र मानिसमा त्रास कायम रहने देखिएको भन्दै अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले असार ८ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले कोभिड परीक्षणसम्बन्धी निर्देशिका(नेसनल टेस्टिङ गाइडलाइन्स फर कोभिड-१९) तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले हालै निर्माण गरेको कोभिड परीक्षण निर्देशिकाको दफा ६ कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो ।
सर्वोच्चले दफा संविधानसम्मत नहुने भन्दै जेठ २० गते मन्त्रालयको निर्णयद्वारा जारी गरिएको निर्देशिका कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो । सर्वोच्चको आदेशले देशभरका क्वारेनटाइनमा लक्षण नभएका मानिसहरु थुप्रेको र नयाँ संक्रमितले उपचार पाउने हकबाट वञ्चित हुन लागेको जिकीर गर्दैै स्वास्थ्य मन्त्रालयका तर्फबाट महान्याधीवक्ताको कार्यालयले ‘भ्याकेट’को निवेदन दर्ता गराएको हो ।
