• अर्थ सरोकार सम्बाददाता 

काठमाडौँ । लघुवित्त संस्थाले तीन महिनाभन्दा बढी समय मुद्दती निक्षेपमा कुनै पनि रकम राख्न नपाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशिका अनुसार लघुवित्त संस्थाले निश्चित प्रयोजनका लागि स्थापित दीर्घकालीन कोषको रकम मात्रै मुद्दती निक्षेपमा राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । संस्थाले उक्त कोषबाहेक कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तीन महिनाभन्दा बढी अवधिका लागि मुद्दती निक्षेपमा राख्न र नवीकरण गर्न नपाउने भएका हुन् ।  

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत यस्तो नीति ल्याएको थियो । केन्द्रीय बैंकले लघुवित्तलाई लाभांश वितरणमा नयाँ व्यवस्था गरेको छ । इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाहरुले आव २०७६/७७ को खुद वितरण योग्य मुनाफाको ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, नगद लाभांश इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाको २०७७ असार मसान्तमा कायम बचत/निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरको प्रतिशतभन्दा बढी हुने नहुने व्यवस्था गरिएको छ । 

खुद वितरण योग्य मुनाफा कूल चुक्ता पुँजीको पाँच प्रतिशतभन्दा कम भएका इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले कर प्रयोजनका लागि बाहेक नगद लाभांश वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । कोरोनाका कारण प्रभावित क्षेत्रका लागि २०७७ असार मसान्तसम्म असुल हुन नसकेको किस्ताको साँवा र ब्याज रकमलाई ऋणीले सञ्चालन गरेको लघु उद्यम, पेशा, व्यवसायमा परेको प्रभाव, सुचारु हुन लाग्ने समय, ऋणीको आवश्यकताको मूल्याङ्कन गरी एक पटकको लागि बढीमा ६ महिनासम्म भुक्तानी अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरिदिएको छ । 

त्यसरी भुक्तानी अवधि थप गरिएको किस्ताको साँवा र ब्याज रकम २०७७ चैत्र मसान्तभित्र समान किस्तामा असुल उपर गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ भने त्यस्तो किस्ता रकम नियमित रुपमा भुक्तानी गर्ने ऋणीबाट कुनै प्रकारको थप शुल्क तथा हर्जना लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । विपन्न तथा न्यून आय भएका समूहमा आबद्ध भएका वा नभएका व्यक्तिलाई स्वीकारयोग्य धितो लिई कृषि, लघु उद्यम वा व्यवसाय सञ्चालन गर्नप्रति समूह सदस्य बढीमा रु सात लाखसम्म लघुकर्जा उपलब्ध गराउन सकिने छ । विगत दुई वर्षदेखि कर्जा उपभोग गरी असल वर्गमा परेका व्यक्ति वा समूह सदस्यको हकमा रु १५ लाख सीमा कायम गरिएको छ । समूहमा आबद्ध भएको सदस्यलाई एकै अवधिमा समूह कर्जा वा धितो कर्जामध्ये कुनै एक कर्जा मात्र प्रवाह गर्न सकिने भएको छ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाको २०७७ असार मसान्तमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा बाँकी रहेको रकम २०७७ साउन मसान्तभित्र सरकारले स्थापना गरेको कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने भएको छ ।