- अर्थ सरोकार मल्टिमिडिया ब्युरो
काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले काम कारबाहीलाई व्यवस्थित रुपमा सम्पादन गर्न तीनवटा उपसमिति गठन गरेको छ । सोमबार बसेको समितिको बैठकमा सभापति रामनारायण विडारीले कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि काम गर्न अप्ठेरो भएको अवस्थामा समितिका कार्यहरु व्यवस्थित र प्रभावकारी रुपले सम्पादन गर्न उपसमिति गठन गरिएको बताउनुभयो । राष्ट्रिय सभा नियमावलीको नियम १५२ बमोजिम विभिन्न कार्यदेश र कार्यावधि भएको उपसमितिहरु गठन गरिएको बताउनुभयो । समितिले प्रत्यायोजित व्यवस्थापन उपसमिति, सरकारी आश्वासन उपसमिति, राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेज अभिलेख संरक्षण उपसमिति गठन गरेको हो ।
सबै समितिको कार्यअवधि तीन महिनाको रहेको छ । प्रत्यायोजित व्यवस्थापन उपसमितिमा संयोजक राधेश्याम अधिकारी र सदस्यहरुमा अगम प्रसाद वान्तवा राई, नरपति लुवार र नैनकला ओझा रहनुभएको छ । यो उपसमितिले मन्त्रालयले बनाएका प्रत्यायोजित विधायनहरु अध्ययन गरी समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने छ । यस्तै सरकारी आश्वासन समितिमा संयोजक शेरबहादुर कुँवर र सदस्यहरु विना पोखरेल, शान्ती कुमारी अधिकारी जिसि र हरिराम चौधरी रहनुभएको छ ।
यो समितिले सरकारका तर्फबाट भएकाका आश्वासन र प्रतिवद्धताहरुको अध्ययन गर्ने र प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने छ । राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेज अभिलेख संरक्षण उपसमितिमा संयोजक समिति सभापति रामनारायण विडारी र सदस्यहरु गोपाल भट्टराई, चन्द्रबहादुर खड्का, तुलसा कुमारी दाहाल, सुमित्रा बिसी रहनुभएको छ । यो उपसमितिले राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेज अभिलेख सरंक्षणका सम्बन्धमा छलफल र अध्ययन गरी नीतिगत विषयहरु समेटेर प्रतिवेदन तयार गरी समितिमा पेश गर्नुपर्ने छ ।
कोभिड १९ संक्रमणको अवस्था बढ्दै गएकाले समितिको बैठक १५ दिन सम्म नबस्ने भएको छ । सभापति विडारीले १५ दिन पछिको स्थिति हेरेर बैठक बस्ने वा नबस्ने निर्णय हुने बताउनुभयो । हेर्नुहोस् भिडियो :
