- अर्थ सरोकार सम्बाददाता
काठमाडौँ । सरकारले काभिड १९ संक्रमणको जोखिमका कारण पूर्ण क्षमतामा यात्रु राखेर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न दिन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्बाङ्ले बुधबार मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउन पुगेका विद्यार्थी नेताहरुसँग कुरा गर्दै तत्कालका लागि पूर्ण क्षमतामा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न दिन नसक्ने स्पष्ट पार्नुभएको हो । विभिन्न १३ वटा विद्यार्थी संगठनका विद्यार्थी नेताहरुले सरकारले सार्वजनिक यातायातमा लागू गरेको आधा यात्रु मात्र बोक्ने र ५० प्रतिशत बढी भाढा लिन पाउने व्यवस्थालाई खारेज गर्न माग गर्दैै मन्त्री नेम्बाङ समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन ।
सोही अवसरमा मन्त्री नेम्बाङले कोभिड १९ सम्बन्धमा स्वास्थ्यको तोकिएको मापदण्डलाई पहिलो सर्त मानेर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न दिइएकाले तत्काल भाडादर घटाउन र सार्वजनिक यातायातलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न दिन नसकिने बताउनुभएको हो । देशका सबै क्षेत्रमा पीसीआर परीक्षण गरी यात्रा गर्न सम्भव नभएकाले पनि आधा यात्रु राखेर आधा भाडादरमा सवारीसाधन सञ्चालन गर्न दिने विकल्प सरकारले रोजेको स्पस्ट पार्नुभयो । उहाँले बढी बाढा पनि लिने र पूर्ण क्षमतामा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरेको पाइए कारबाही गरिने समेत बताउनुभयो ।
विद्यार्थी नेताहरुले भने ५० प्रतिशत भाडादर बढाएर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने सरकारको निर्णय सात दिन भित्र खारेज नभए कडा आन्दोलन गर्ने बताएका छन् । विद्यार्थीहरुले हवाई जहाजमा पूर्ण क्षमतामा यात्रु राख्न दिइएको तर सार्वजनिक यातायातमा अधा मात्रै यात्रु चढाउने सरकारको निर्णय अपरिपक्व, अव्यवहारिक र अवैधानिक भएको भन्दै तत्काल खारेज गर्न माग गरेका हुन् ।
उनीहरुले अहिले सार्वजनिक यातायातमा आधा संख्यामा यात्रु राख्न भनिएपनि पूर्ण क्षमतामा यात्रु राख्ने र दोब्बर भाडा लिने काम भइरहेकोले त्यसलाई रोक्न पनि सरकारले आफ्नो निर्णय सच्याउनुपर्ने माग गरेका हुन् । त्यस्तै बसको सीट क्षमता भन्दा धेरै यात्रु राख्ने र पुराना गाडी चलाई दुर्घटना निम्त्याउने व्यवसायीलाई कारबाही गर्न समेत विद्यार्थीहरुले माग गरेका छन् । उनीहरुले लामो दुरीका यातायातमा दुईजना चालक राख्ने व्यवस्थालाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गरी सार्वजनिक यातायातलाई सरल, सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन समेत माग गरेका छन् । हेर्नुहोस् भिडियो :
